कर्जबुडव्यांना शिक्षा ठोठाविणार -सरकारचा इशारा

मद्यसम्राट विजय मल्ल्या यांनी बुडवलेल्या अगडबंब कर्जामुळे राजकीय वादळ उभे ठाकले असतानाच बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करीत दुराग्रहाने कर्ज बुडवणाऱ्या सर्व कर्जबुडव्यांवर कठोर

नवी दिल्ली/ हैदराबाद/ लंडन : मद्यसम्राट विजय मल्ल्या यांनी बुडवलेल्या अगडबंब कर्जामुळे राजकीय वादळ उभे ठाकले असतानाच बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करीत दुराग्रहाने कर्ज बुडवणाऱ्या सर्व कर्जबुडव्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे.जागतिक मंदीमुळे झालेले व्यावसायिक नुकसान पाहता कर्ज फेडताना गल्लत केली जाऊ नये. सहेतुक कर्ज बुडवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाईलच, असे अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. काही लोक खरोखरच बेकायदेशीर कारवायांमध्ये गुंतले असून, मुद्दाम कर्ज बुडवले जाते. अशा लोकांसाठी कठोर कायदा अवलंबला जाईल. दोषींवर कठोर कारवाई केली जावी यासाठी तपास संस्था कामाला लागल्या आहेत, असे ते पत्रकारांना माहिती देताना म्हणाले.त्यांनी २ मार्च रोजी देशातून पसार झालेल्या मल्ल्या यांचा मात्र थेट उल्लेख केला नाही. बँकांचे नऊ हजार कोटी रुपये बुडविल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी होण्याच्या काही दिवस आधीच ते लंडनला गेल्याचे मानले जाते. मंदीमुळेही उद्योग डबघाईसजागतिक मंदी किंवा यापूर्वीच्या सरकारच्या धोरणात्मक अपयशामुळे जागतिक मंदीचा तडाखा झेलू न शकणाऱ्या कंपन्याही कर्जबाजारी बनल्या आहेत. कर्ज बुडविणाऱ्या अशा कंपन्यांचा वेगळा संच आहे. अनुत्पादक कर्जाबाबत (एनपीए) धोरणात्मक हस्तक्षेप करीत योग्य तोडगा काढण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे, असेही सिन्हा यांनी सांगितले. चुकीच्या आर्थिक डावपेचांमुळे किंवा बाह्यघटकांमुळे व्यवसाय मोडकळीस येत असेल, तर त्यात बेकायदेशीर किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाचे काहीही नाही. व्यावसायिक समस्या उद्भवणाऱ्या कंपन्यांना अशा प्रकारच्या समस्या येऊ नयेत, असे सरकारला वाटते. त्यामुळे सरकार ओळख पटविण्याचे काम करील. भविष्यात उद्योगावर नादारीची वेळ येऊ नये यासाठी संरचनात्मक मुद्यांकडे सरकार लक्ष घालेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.मल्ल्यांविरुद्ध अजामीनपात्र वारंटजीएमआर हैदराबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड या कंपनीचा ५० लाख रुपयांचा धनादेश न वटल्याबद्दल समन्स बजावूनही मल्ल्या यांनी न्यायालयात हजेरी न लावल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध हैदराबादच्या न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट बजावला आहे. मल्ल्या यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचे ठरविले आहे. सध्या बंद पडलेल्या किंगफिशर एअरलाईन्सचे अध्यक्ष असलेल्या मल्ल्या यांच्याविरुद्ध १४ व्या अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने १० मार्च रोजी अजामीनपात्र वॉरंट जारी केला. त्यांनी या प्रकरणी १३ एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवली आहे.>एअर इंडियाच्या नुकसानीबद्दल कुणी का बोलत नाही?हैदराबाद : एअर इंडियामध्ये सरकारने घातलेले ३० हजार कोटी आत्तापर्यंत पाण्यात गेले. तरी या कंपनीच्या कोणाही अधिकाऱ्याला जाब विचारला जात नाही. मग किंगफिशर एअरलाईन्सचे कर्ज थकले तर एवढा गहजब कशासाठी, असा सवाल इन्फोसिसचे माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी टी.व्ही. मोहनदास पै यांनी केला आहे.पै यांनी कर्ज प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी यंत्रणा आणण्याची गरजही प्रतिपादित केली. किंगफिशर नादार बनल्याबद्दल या कंपनीचे अध्यक्ष विजय मल्ल्या यांना जबाबदार धरले जाते. मल्ल्या यांनी किंगफिशरचे १० हजार कोटी रुपये गमावले, मग ३० हजार कोटी गमावणाऱ्या एअर इंडियाचे काय? आकड्यांतील हा फरक किती? किंगफिशरने बँकांचे पैसे बुडविले. एअर इंडियाने करदात्यांचा पैसा गमावला. सर्वजण मल्ल्यांच्या मागे लागले. एअर इंडियाच्या नुकसानीबद्दल संसदेतही काही बोलले जात नाही. मीडियाही चूप आहे. त्यासाठी कुणाला जबाबदार धरले जात नाही. दोन्ही बाबी समान तेवढ्याच चुकीच्या आहेत. मल्ल्यांनी जे केले त्यासाठी ते संपूर्ण देशासोबत लढू शकत नाहीत, असेही पै यांनी स्पष्ट केले. पै हे यापूर्वी प्रत्यक्ष कर सुधारणेसंबंधी केळकर समितीचे सदस्य राहिले आहेत. >>५०५ अब्ज डॉलरचा काळा पैसा विदेशात?नवी दिल्ली : संपुआ सरकारच्या काळात ( सन २००४ ते २०१३) ५०५ अब्ज डॉलर एवढा काळा पैसा भारतातून परदेशात गेल्याच्या वृत्ताच्या अनुषंगाने महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाने (डीआरआय) तपास सुरूकेला आहे. ग्लोबल फायनान्स इंटेग्रिटी (जीएफआय) या अमेरिकेतील तज्ज्ञ गटाच्या अहवालात ही बाब नमूद केली असल्याचे विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार काम करणाऱ्या एसआयटीने डीआरआयला कामाला लावले आहे. जीएफआयच्या अहवालात नमूद केलेली काळ्या पैशाची आकडेवारी अचूक आहे की नाही याचा अभ्यास डीआरआयने चालविला आहे. व्यापाराच्या माध्यमातून काळा पैसा देशाबाहेर गेल्याचे संकेत उपरोक्त अहवालातून मिळत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एसआयटीनेही विविध वृत्तांच्या आधारे हा दावा केला आहे. एका अहवालात एसआयटीने निर्यात आणि आयात डाट्यावर संस्थात्मक नियमन ठेवण्याची शिफारस केली आहे. >>कर्ज बुडविल्याने वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या मल्ल्या यांनी ब्रिटनमध्ये मीडिया माझ्यामागे हात धुऊन लागल्याचा आरोप पुन्हा अज्ञात स्थळाहून टिष्ट्वट करून केला आहे. मी मीडियाशी बोलून माझा वेळ आणि प्रयत्न वाया घालविणार नाही, असेही ते म्हणाले. मल्ल्या यांनी टिष्ट्वटरवर संदेशांचा सपाटाच लावला आहे. त्यांनी विमान वाहतूक, क्रीडा आणि मद्य कंपन्यांमधील समस्याही मांडल्या आहेत. टिष्ट्वटचा मला कंटाळा आला असून लोकांना ते कळत नाही, असे त्यांचे पुत्र सिद्धार्थ यांनी एका टिष्ट्वटमध्ये म्हटले. > विशेषत: वस्तू बाजाराबाबत (कमोडिटी) आंतरराष्ट्रीय आयात आणि निर्यात दराची तुलना केली जावी, असेही एसआयटीने सुचविले. जीएफआयने सदर अहवाल प्रकाशित केल्यानंतर एसआयटीने डीआरआयला या काळात विविध देशांमध्ये पाठविल्या गेलेल्या बेकायदा पैशाचा तपशील मागितला आहे. डीआरआयकडून मिळणाऱ्या अहवालाची एसआयटीला प्रतीक्षा आहे.