नवी दिल्ली- डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी सरकार एक मोठं पाऊल उचलण्याच्या विचारात आहे. अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघा(सीएआयटी)चे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले, सरकार जनतेला क्रेडिट व डेबिट कार्डांच्या माध्यमातून व्यवहार करण्यासाठी वारंवार प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे लवकरच चेकबुकची सुविधा बंद होण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देऊन सरकार कॅशलेस अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनं पाऊल टाकते आहे. एकीकडे सरकार 25 हजार कोटी रुपये फक्त नोटा छापण्यावर खर्च करतेय. तर दुसरीकडे 6 हजार कोटी रुपये त्या नोटांच्या सुरक्षेवर खर्च होतात. त्यामुळे कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चाल दिल्यास सरकारच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात कपात येणार आहे.
परंतु सरकार जर डिजिटल व्यवहाराला चालना देत असेल तर कार्ड पेमेंटवर लागणारं शुल्कसुद्धा सरकारला बंद करावे लागेल. जेणेकरून लोक डिजिटल व्यवहाराला करण्याला प्राधान्य देतील, असंही प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले आहेत. देशभरात 80 कोटी एटीएम कार्ड आहेत. परंतु त्यातील फक्त 5 टक्के कार्डांचा वापर हा डिजिटल व्यवहारांसाठी केला जातो. तर 95 टक्के एटीएम कार्डांचा फक्त पैसे काढण्यासाठी वापर केला जातो. त्यांनी लोकांनाही सुद्धा डिजिटल व्यवसायाला चालना देण्याचं आवाहन केलं आहे.