ओबीसी समाजाकडे सरकारचे दुर्लक्ष, जातीनिहाय जनगणना केलीच पाहिजे; राहुल गांधींची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 22, 2023 01:02 PM2023-09-22T13:02:17+5:302023-09-22T13:08:05+5:30
काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी आज पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
ओबीसी समाजाकडे सरकारचे दुर्लक्ष, जातीनिहाय जनगणना केलीच पाहिजे; राहुल गांधींची मागणी
Next नवी दिल्ली: राज्यसभेने 'नारी शक्ती वंदन विधेयक' मंजूर केले, ज्यात संसद आणि राज्य विधानसभांच्या कनिष्ठ सभागृहात महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. विधेयक मंजूर झाले तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वरिष्ठ सभागृहात उपस्थित होते. राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने २१५ मते पडली, तर विरोधात एकही मत पडले नाही. याच्या एक दिवस आधी म्हणजे बुधवारी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करण्यात आले.
'नारी शक्ती वंदन विधेयक' कायदा झाल्यानंतर, ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत महिला सदस्यांची संख्या सध्याच्या ८२ वरून १८१ वर जाईल. राज्य विधानसभेतही महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव असतील. 'नारी शक्ती वंदन विधेयक' मंजूर झाल्यानंतर भाजप महिला मोर्चाने आज भाजप मुख्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भव्य स्वागत केले. पंतप्रधान मोदी भाजप मुख्यालयात पोहोचल्यावर शेकडो महिला कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी केली. याचवेळी काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी आज पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
मोदी सरकारकडून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. महिला आरक्षण विधेयक तात्काळ लागू करावे, असे काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. तसेच मतदार विभाग आणि जनगणनाबाबतचे कलम काढून टाकावे, अशी मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली. आरक्षण आजच लागू केले जाऊ शकते. ही काही गुंतागुंतीची बाब नाही, पण सरकारला हे करायचे नाही. सरकारने ते देशासमोर मांडले आहे. तसेच १० वर्षांनंतर त्याची अंमलबजावणी होणार असून ती नक्की होईल की नाही, हे देखील माहिती नाही, असा निशाणा राहुल गांधींनी साधला.
#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi says, "Women's Reservation Bill is great but we received two footnotes that Census and Delimitation need to be done before that. Both of these will take years. The truth is that the Reservation can be implemented today...This is not a complicated… pic.twitter.com/BzLvKzOrL0
— ANI (@ANI) September 22, 2023
महिला आरक्षणाला आम्ही पाठिंबा दिला, पण ओबीसी समाजाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. देशात ओबीसींची संख्या किती आहे, हे कळायला हवे. एससी, एसटी, आदिवासी सचिव किती आहे, हे मोदींनी सांगावे. जातीनिहाय जनगणना केलीच पाहिजे, अशी मागणी राहुल गांधींनी केली. एकदा मी ठरवले की मी ते सोडत नाही. भारतात ओबीसींची टक्केवारी किती आहे, ती फक्त पाच टक्के आहे का, असेल तर ठीक आहे, नाहीतर मला शोधावे लागेल, असं राहुल गांधी पत्रकार परिषदेत म्हणाले.
आता विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल!
राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने २१४ मते पडली, तर विधेयकाच्या विरोधात एकही मत पडले नाही. हे विधेयक आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवले जाणार आहे. त्यांची मंजुरी मिळताच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभा आणि लोकसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले आणि संसदेचे विशेष अधिवेशन संपले.