नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (Narendra Modi) तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प उद्या (२३ जुलै) सादर करणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पाकडून देशातील जनतेच्या अनेक अपेक्षा आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी अर्थसंकल्पाबाबत भाकीत वर्तवलं आहे.
हा अर्थसंकल्प १४० कोटी लोकांना सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक न्याय देणारे असणार आहे. या अर्थसंकल्पात विकासासाठी भरघोस निधी देण्याबाबत घोषणा होईल. पंतप्रधान मोदींचा विचार आहे की समाजातील प्रत्येक वर्गाला आणि धर्माला न्याय मिळाला पाहिजे. सर्वांना न्याय देण्याची भूमिका या अर्थसंकल्पात असेल, असं रामदास आठवले यांनी म्हटलं आहे.
सोमवारी रामदास आठवले यांनी एएनआयशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, "शेतकरी, गरीब, युवा किंवा महिला असतील. सर्वांना न्याय देण्याची सरकारची भूमिका असणार आहे. अर्थसंकल्प प्रशंसनीय राहील. अर्थसंकल्प उत्तम असेल. २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प देशाला आर्थिक न्याय आणि सामाजिक न्याय देणारा अर्थसंकल्प असेल."
आर्थिक सर्व्हेमध्ये जीडीपीबाबत वर्तवण्यात आलेल्या अंदाजाबाबत रामदास आठवले म्हणाले की, ज्याप्रकारे सभागृहात अर्थसंकल्पाबाबत माहिती देण्यात आली आहे. त्यात जीडीपी वाढणार आहे आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्प चांगला असणार आहे. आमचा प्रयत्न असेल की समाजातील सगळ्या वर्गाचे उत्पन्न वाढावे, गरीबी रेषेच्या खाली असलेले त्यातून बाहेर यावेत. मागील दहा वर्षांमध्ये २५ कोटी लोक गरीबी रेषेच्या वर आले आहेत. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना न्याय देणारा असणार आहे.
याशिवाय, रामदास आठवले म्हणाले की, "हा अर्थसंकल्प मध्यवर्गास न्याय देणारा असणार आहे. तसेच, औद्योगिक विकासाला चालना देणारा असेल, जेणेकरून बेरोजगारांना रोजगार मिळेल. हा अर्थसंकल्प महत्त्वपूर्ण आहे. आदिवासी, दलित आणि अल्पसंख्यांकाना न्याय देण्याचं काम हा अर्थसंकल्प करेल. शिक्षण क्षेत्रात प्रगती घडवणारा हा अर्थसंकल्प असेल."