शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
2
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
3
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
4
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
5
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
6
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
7
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
8
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
9
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
10
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
11
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
12
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
13
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
14
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
15
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
16
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
17
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
18
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
19
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
20
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 

सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 05, 2024 5:52 PM

खासगी मालमत्तेला संरक्षण देणाऱ्या एका महत्वाच्या निर्णयावेळी न्यायालयाने हे भाष्य केले आहे. प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 39(b) सोबतच 31(c) ची देखील व्याख्या केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी मालमत्तेला संरक्षण देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. "सरकार मालमत्तेच्या वितरणासंदर्भात कायदा तयार करू शकते. मात्र, प्रत्येक खासगी मालमत्तेचे अधिग्रहण करण्याची परवानगी देता येणार नाही," असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

खासगी मालमत्तेला संरक्षण देणाऱ्या एका महत्वाच्या निर्णयावेळी न्यायालयाने हे भाष्य केले आहे. प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 39(b) सोबतच 31(c) ची देखील व्याख्या केली आहे.

42व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमाने संविधानात बदल करण्यात आला होता - “संविधानाच्या कलम 31(c) मध्ये 42 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे 1976 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. याद्वारे, धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे बनवलेल्या सर्व कायद्यांना संरक्षण देण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा 1972 चा ऐतिहासिक केशवानंद भारती निर्णय, याला मालमत्तेशी संबंधित धोरणाच्या निर्देशात्मक तत्त्वांपुरते मर्यादित करत होता. मालमत्तेच्या वितरणाशी संबंधित ही निर्देशात्मक तत्त्वे कलम 39(b) आणि 39(c) मध्ये दिली आहेत."

मालमत्ता वितरणासंदर्भात तयार होणाऱ्या कायद्याला घटनात्मक संरक्षण असेल -सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने1980 मध्ये मिनर्व्हा मिल्स विरुद्ध भारत सरकार या निर्णयात 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे कलम 31(c) मध्ये केलेले बदल रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रश्न होता की, मिनर्व्हा मिल्सच्या निर्णयानंतर, कलम 31(सी) संदर्भात केशवानंद भारतीच्या निर्णयात देण्यात आलेली व्यवस्थ कायम झाली होती? 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याला सहमती दर्शवली आहे. अर्थात, मालमत्तेच्या वितरणासंदर्भात सरकारने केलेल्या कायद्याला घटनात्मक संरक्षण असेल.

महत्वाचे म्हणजे, संविधान निर्मात्यांनी प्रत्येक खाजगी मालमत्तेला सामुदायिक संसाधन म्हटलेले नाही, असे न्यायालयाने आजच्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. यामुळे प्रत्येक मालमत्तेचे आधीग्रहण करण्याची परवानगी सरकारला असू शकत नाही.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCourtन्यायालयGovernmentसरकार