नवी दिल्ली - देशात कांद्याचे दर प्रती किलो शंभर रुपयांपर्यंत वाढल्याने सर्वसामान्यांचे 'किचन बजेट' बिघडले आहे. यामुळे केंद्र सरकारने एक लाख टन कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमएमटीसी ही केंद्र सरकारची व्यापारी संस्था कांदा आयात करेल तर नाफेडच्या माध्यमातून भारतातील बाजारपेठांमध्ये त्याचे वितरण होईल अशी घोषणा केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी केली.
भारतातील बाजारपेठांचा आढावा घेणाऱ्या सचिवांच्या समितीने देखील कांदा आयात करण्याच्या निर्णयाचे बैठकीत स्वागत केले आहे. रामविलास पासवान यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. कांद्याचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने एक लाख टन कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे असे पासवान यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. 15 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर या कालावधीत आयात केलेला कांदा भारतातील बाजारपेठांमध्ये वितरीत करण्यास सांगण्यात आले आहे.
गेल्या आठवड्यात सरकारने कांद्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी संयुक्त अरब अमिरातसह इतर देशांमधून आयात करण्याचे संकेत दिले होते. एमएमटीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, यासंदर्भातील पहिली निविदा प्रक्रिया 14 नोव्हेंबर व त्यानंतरची 18 नोव्हेंबरला बंद होईल. निविदेनुसार 2 हजार टन कांद्याचा पहिला टप्पा लवकरात लवकर भारतात दाखल होणे अनिवार्य आहे. तर दुसरा टक्का डिसेंबर अखेरीसपर्यंत पूर्ण करता येईल. निविदा भरणाऱ्यांना किमान 500 टन कांद्याची बोली लावावी लागेल.
उत्पादन घटल्यामुळे गेल्या महिन्यापासून कांद्याचे दर सातत्याने वाढत आहे. राजधानी दिल्लीच कांदा शंभर रुपये प्रती किलोपर्यंत पोहोचला असून देशाच्या अन्य भागांमध्ये 80 रुपये प्रती किलोपर्यंत भाव वाढलेले आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने खरीप उत्पादनात 30 ते 40 टक्क्यांनी घट झाली आहे. त्यामुळेच कांद्याचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. गुजरात व दक्षिणेकडील राज्यात मोठ्या प्रमाणावर मागणी वाढल्याने कांद्याला 6017 रुपये प्रतिक्विंटलचा भाव मिळाला. शनिवारी उपबाजारात 78 वाहनांमधून 1600 क्विंटल कांद्याची आवक झाली. मागील आठवड्याच्या तुलनेत अनपेक्षित तेजी आली. सध्या गुजरात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कांद्याला मागणी वाढली आहे. तसेच दक्षिणेकडील राज्यात कांदा पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.