नवी दिल्ली : देशातील शेतकऱ्यांना विशेष ओळखपत्र (unique ID) देण्याच्या प्रक्रियेत सरकार सातत्याने काम करत आहे. आतापर्यंत 11.5 कोटी शेतकऱ्यांपैकी 5.5 कोटी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात आला असून, त्यांना 12 अंकी ओळखपत्र दिले जाणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी मंगळवारी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
या अनोख्या ओळखपत्राच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न सुटतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. याद्वारे केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय मिळू शकणार आहे. यामुळे त्यांना कोणत्याही मध्यस्थाची गरज भासणार नाही.
केवायएफद्वारे शेतकऱ्यांची पडताळणीओळखपत्र बनवण्याच्या योजनेत ई-नो युवर फार्मर्सद्वारे (ई-केवायएफ) शेतकऱ्यांची पडताळणी करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे विविध योजनांतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी विविध विभाग आणि कार्यालयात वारंवार प्रत्यक्ष कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. याबाबतची सविस्तर माहिती लोकसभेत मागविण्यात आली होती. यावर नरेंद्र तोमर म्हणाले की, देशातील एकूण 11.5 कोटी शेतकऱ्यांपैकी साडेपाच कोटी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे. उर्वरित काम सुरू आहे. ज्या शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कल्याण निधी योजनेतून (पीएम-किसान) दरवर्षी दोन हजार रुपयांचे समान हप्ते तीन वेळा दिले जातात, त्या सर्व शेतकऱ्यांना या आयडीचा लाभ मिळेल.
योजनांचा लाभ घेणे होईल सोपे देशातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासोबतच कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रत्येक सीजनमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागतो. ओळखपत्र बनवल्यानंतर त्यांना या योजनांचा लाभ घेणे सोपे होणार आहे. दरम्यान, कृषी योजनांमध्ये अनेक प्रकारचे घोटाळे होतात, ज्याचा गैरफायदा खोटे व फसवणूक करणारे घेतात. ओळखपत्र तयार झाल्याने अशा लोकांपासून शेतकऱ्यांची सुटका होणार आहे. शेतीशी संबंधित अनेक प्रकारची माहितीही या माध्यमातून खऱ्या शेतकऱ्यांना देता येईल. डिजिटल कृषी मिशनच्या या प्रयत्नामुळे कृषी क्षेत्रात पारदर्शकता येईल.