शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सर्वसामान्यांचे ₹ 1.8 लाख कोटी लुटणाऱ्यांची नावे उघड करा; राहुल गांधींचा SEBI वर हल्लाबोल
2
'लाडक्या बहिणी' कमळाला मत देतील, म्हणून हा जुगाड; भाजप आमदाराचा व्हिडीओ वडेट्टीवारांकडून पोस्ट!
3
राहुल गांधींचा पासपोर्ट रद्द करा... भाजप खासदाराचे लोकसभा अध्यक्षांना पत्र 
4
रशिया-युक्रेन युद्ध संपणार का? PM मोदी आणि झेलेन्स्कींची तीन महिन्यांत तिसऱ्यांदा भेट...
5
बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचा मृतदेह अखेर नातेवाईक घेणार ताब्यात
6
"...तर विरोधकांचाही 'त्या' एन्काउंटरला पाठिंबा असेल"; नाना पटोलेंनी शिंदे सरकारला दिलं चॅलेंज
7
"मग नंतर तो कधी शिकणार?"; यशस्वी जैस्वालबद्दल पाकिस्तानी माजी क्रिकेटरचं रोखठोक मत
8
निवडणुकीदरम्यान मतभेद बाजूला ठेवा, गटबाजी खपवून घेणार नाही, अमित शाहांनी टोचले कान
9
Gayatri Shingne : राजेंद्र शिंगणेंविरोधात पवारांचा उमेदवार ठरला? गायत्री शिंगणे लढवणार विधानसभा!
10
राज्यातील विविध तीर्थक्षेत्र विकासांच्या ३०५ कोटी रुपयांच्या आराखड्यांना मंजुरी
11
६ लाख मोबाईल फोन बंद, ६५ हजार URLs ब्लॉक... सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी सरकारची मोठी कारवाई
12
जयंत पाटलांचं अजित पवारांना नवं चॅलेंज; "मोदींकडून एवढं काम करून घेतलं, तर..."
13
जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघावरून शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपात रस्सीखेच
14
राहुल गांधी यांच्याविरोधात तामिळनाडुतील 30 पोलिस ठाण्यात तक्रारी; कारण काय?
15
ऑडिशनमध्ये १०० वेळा रिजेक्ट झाला 'हा' स्टारकिड; डिप्रेशनचाही केला सामना, म्हणाला...
16
"अक्षय शिंदेला गोळ्या घालून मारणं फारच सहज झालं, त्याला...", उदयनराजेंची संतप्त प्रतिक्रिया
17
"आता मी एकालाही जिवंत सोडणार नाही", अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरपूर्वी काय घडलं?
18
Harini Amarasuriya : हरिणी अमरसूर्या बनल्या श्रीलंकेच्या नव्या पंतप्रधान, या पदावर विराजमान होणाऱ्या देशातील दुसऱ्या महिला
19
IND vs BAN : दुसऱ्या कसोटी सामन्यापूर्वी पोलिसांची मोठी कारवाई; 'त्या' २० जणांवर FIR दाखल
20
"आम्हा तिघांनाही CM व्हायचंय, पण निर्णय हायकमांडचा", रणदीप सुरजेवालांनी केले मोठे वक्तव्य

"सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेत वैयक्तिक कामासाठी मोबाइल वापरू नये", उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 15, 2022 3:50 PM

Madras High Court : येथील मद्रास उच्च न्यायालयाच्या (Madras High Court) खंडपीठाने एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला.

चेन्नई : सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेत वैयक्तिक कामासाठी मोबाइल फोन वापरू नये, असे तामिळनाडूमधील (Tamilnadu) एक न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला  (Tamilnadu Govt) याबाबत नियमावली (Regulations) बनवण्यास सांगितले आहे. हे प्रकरण मदुराईचे आहे.

येथील मद्रास उच्च न्यायालयाच्या (Madras High Court) खंडपीठाने एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला. आरोग्य विभागातील एका महिला कर्मचाऱ्याने ही याचिका दाखल केली होती. कार्यालयीन कामकाजादरम्यान कर्मचारी मोबाईल वापरताना आढळून आली होती. त्यामुळे विभागाने तिला निलंबित केले होते. त्याविरोधात तिने न्यायालयात याचिका दाखल करून आपले निलंबन रद्द करण्याचे आदेश विभागाला द्यावेत, अशी मागणी केली होती.

याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश एस. एम. सुब्रमण्यम (Justice SM Subramaniam)यांनी या प्रकरणाच्या तपशिलात जाण्यास नकार दिला. ते म्हणाले की, आजकाल सरकारी कर्मचारी कार्यालयीन कामकाजादरम्यान वैयक्तिक कामासाठी मोबाईल फोन वापरतात हे सर्वसामान्य झाले आहे. ही चांगली प्रथा नाही. किमान सरकारी कर्मचाऱ्यांना तरी याची परवानगी देऊ नये. 

यासोबतच याचिका दाखल करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याला दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. न्यायमूर्ती न्यायाधीश एस. एम. सुब्रमण्यम यांनी राज्य सरकारला यासंदर्भात चार आठवड्यांत नियम आणि कायदे तयार करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर त्याचा सविस्तर अहवाल न्यायालयासमोर सादर करा. त्यानंतरच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.

टॅग्स :MobileमोबाइलHigh Courtउच्च न्यायालय