नवी दिल्ली : गेल्या तीन वर्षांत विद्यार्थ्यांचा कल खासगी शाळांऐवजी सरकारी शाळांकडे वाढला आहे. वार्षिक शिक्षा स्थिती अहवालातून (एएसईआर-२०२१) ही बाब समोर आली आहे. २५ राज्य आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. सर्वेक्षणात ७६,७०६ घरे आणि पाच ते १६ वर्षे वयोगटातील ७५,२३४ मुलांचा समावेश होता. अखिल भारतीय स्तरावर खासगी शाळांकडून सरकारी शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढल्याचे स्पष्ट दिसते.
६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांची खासगी शाळांतील पटनोंदणीचे प्रमाण २०१८ मध्ये होते, ते २०२१ मध्ये कमी होत २४.४ टक्क्यांवर आले आहे, असे बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या एएसईआरच्या १६व्या अहवालात म्हटले आहे. सर्व वर्ग आणि मुला-मुलींमध्ये हा बदलात कल दिसून आला आहे. तथापि, खासगी शाळांत प्रवेश घेण्याचा कल आजही मुलींपेक्षा मुलांमध्ये अधिक आहे. अहवालानुसार सरकारी शाळांमध्ये २०१८ मध्ये सरासरी ६४.३ टक्के प्रवेश झाले. मागच्या वर्षी हे प्रमाण ६५.८ टक्क्यांवर गेले. विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळेत प्रवेश नोंदणी करण्याचे प्रमाण यावर्षी ७०.३ टक्क्यांवर पोहोचले. २००६ ते २०१४ पर्यंत मात्र विद्यार्थ्यांचा खासगी शाळेतील प्रवेश नोंदणीच्या संख्येत सातत्याने वाढ झाली.
१३.२ टक्क्यांनी वाढ अहवालानुसार सरकारी शाळांत विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेण्याचे प्रमाण विशेषतः उत्तर प्रदेशात १३.२ टक्क्यांनी वाढले असून, त्यानंतर केरळमध्ये हे प्रमाण १.९ टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यानंतर राजस्थान (९.४ टक्के), महाराष्ट्र (९.२ टक्के), कर्नाटक (८.३ टक्के), तामिळनाडू (९.६ टक्के), आंध्र प्रदेश (८.४ टक्के), तेलंगण (३.७ टक्के, बिहार (२.८ टक्के), प. बंगालमध्ये ३.९ आणि झारखंडमधील सरकारी शाळांत प्रवेश घेण्याचे प्रमाण २.५ टक्क्यांनी वाढले आहे.