‘जीएसटी’चा तिढा कायम

अप्रत्यक्ष कररचनेतील क्रांतिकारी बदल म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या वस्तू व सेवाकरा’च्या (जीएसटी) बाबतीत केंद्र व राज्ये आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्याने ‘जीएसटी कौन्सिल’ या शीर्षस्थ परिषदेची

नवी दिल्ली: अप्रत्यक्ष कररचनेतील क्रांतिकारी बदल म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या वस्तू व सेवाकरा’च्या (जीएसटी) बाबतीत केंद्र व राज्ये आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्याने ‘जीएसटी कौन्सिल’ या शीर्षस्थ परिषदेची गेल्या दोन महिन्यांत झालेली सलग आठवी बैठक अंतिम निर्णय न होता बुधवारी संपली.खास करून केंद्र आणि राज्ये यांच्या अधिकारक्षेत्रांची कक्षा ठरविण्यासाठी करदात्यांचे वर्गीकरण कसे करावे आणि सागरी व्यापारावरील कर कोणाच्या हिश्श्यात जाणार या विवाद्य मुद्यांवर एकमत होऊ शकले नाही. ‘जीएसटी’ येत्या एप्रिलपासून लागू करण्याचा केंद्राचा आग्रह असला तरी प्रामुख्याने भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी सप्टेंबर ही मुदत डोळयासमोर ठेवल्याचे दिसते.दोन दिवसांची बैठक संपल्यानंतर कौन्सिलचे अध्यक्ष व केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, आम्हाला अडचणींची जाणिव आहे. वेळ फार थोडा आहे म्हणूनच कौन्सिलची पुढील बैठक लगेच १६ जानवारीस घेण्यात येणार आहे. कळीच्या मुद्यांवर तेव्हा तोडगा निघणे अपेक्षित आहे. राज्यांच्या वतीने बोलताना केरळचे वित्तमंत्री थॉमस इसॅक म्हणाले की, नेटाने काम करून सप्टेंबरची डेटलाईन गाठता येईल, असे वाटते. जीएसटी जून/ जुलैपासून सुरु होण्याविषयी मी आशावादी नाही. याचे कारण असे की, हा कर नवा आहे व त्यात गुंतागुंतही बरीच आहे. त्यामुळे पूर्ण तयारीनिशी त्याची अंमलबजावणी करणेच अधिक चांगले होईल.राज्यांना भरपाई देण्यासाठीचा निधी कसा उभारावा आणि ‘इंटेग्रेटेड जीएसटी’मध्ये राज्यांचा सहभाग कसा असेल, हे मुद्देही अजून पूर्णपणे सुटलेले नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील वित्तीय दरी सतत वाढत गेली आहे. आताही जीएसटीचा कायदा केला पण त्यातील महसुलाच्या वाटणीची तरतूद संदिग्ध आहे. मिळणारा महसूल केंद्र व राज्यांमध्ये निम्मा-निम्मा वाटला जाईल, असे तयत कुठेही स्पष्टपणे म्हटलेले नाही. राज्यांना येणाऱ्या तुटीची भरपाई करायची असेल तर तर मुळात तूट ठरविण्याचे सूत्र ठरायला हवे. खास करून सर्वात वरच्या २६ टक्के दराने होणाऱ्या करआकारणीच्या उत्पन्नाची वाटणी ६०: ४० या प्रमाणात व्हावी, असे काही राज्यांना वाटते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)