ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 16 - एक एप्रिल 2017 मध्ये लागू होणारे जीएसटी आता लांबवणीवर गेले आहे. एक एप्रिलऐवजी एक जुलैपासून जीएसटी लागू होणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे. केंद्र आणि राज्यांच्या विविध मागण्यांमुळे 1 जुलै रोजी जीएसटी प्रणाली देशभरात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रस्तावित वस्तू व सेवा कराशी (जीएसटी) संबंधित सर्व प्रलंबित मुद्द्यांचा निपटारा केला जाईल आणि ही करव्यवस्था १ एप्रिलपासून लागू केली जाईल, असा आशावाद केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी 11 जानेवारी रोजी व्यक्त केला होता. मात्र जीएसटी परिषदेच्या आज झालेल्या बैठकीत एक एप्रिल ऐवजी आता एक जुलैला देशात जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय झाल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती दिली.
दीड कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या कराच्या मुल्यांकनाचा अधिकार राज्याला द्यावा, अशी अनेक राज्यांची मागणी होती. यावर आजच्या बैठकीत तोडगा काढण्यात आला. 90 टक्के कराचा अधिकार राज्याला असेल तर उर्वरित 10 टक्के कराचा अधिकार केंद्राला असेल, असं आजच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आलं. दीड कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या करापैकी प्रत्येकी 50 टक्के रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारला मिळेल असेही या बैठकीत स्पष्ट केले.
दरम्यान, जीएसटी लागू करण्यासाठी जास्तीत जास्त मुदत १६ सप्टेंबर २0१७ ही आहे. या व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्य सरकारांचे बहुतांश कर समाविष्ट केले जातील. केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेवाकर, तसेच राज्यांचे व्हॅट आणि विक्रीकर आदींचा त्यात समावेश आहे.