अहमदाबाद - गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. भाजपा-काँग्रेससोबतच यावेळी आम आदमी पक्षही निवडणुकीच्या रणांगणात उतरलं आहे. मात्र, २७ वर्षांनंतर सत्ताधारी भाजपाने आपला बालेकिल्ला वाचवण्यासाठी जुना फॉर्म्युला बदलला आहे. या निवडणुकीत पक्ष नवा फॉर्म्युला घेऊन रिंगणात उतरला आहे. याला पन्ना कमिटी असं नाव देण्यात आले आहे. मतदार यादीच्या प्रत्येक पानासाठी एका समितीमध्ये पाच सदस्य निवडले आहेत. यामध्ये प्रत्येक कुटुंबातील तीन सदस्यांची मते भाजपाला मिळवून देण्याची जबाबदारी प्रत्येक सदस्याची असेल. पक्षाने संपूर्ण राज्यात ८२ लाख पन्ना सदस्य केले आहेत. यामध्ये प्रत्येक पेज सदस्याला तीन मते मिळावीत, असं लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
गुजरात निवडणुकीचे काम पाहणारे पक्षाचे पदाधिकारी आणि ज्येष्ठ खासदार यांनी सांगितले की, "जुलै २०२० मध्ये ८ विधानसभा जागांच्या पोटनिवडणुकीत पक्षाने पहिल्यांदा हे मॉडेल स्वीकारलं." या पोटनिवडणुकीत पक्षाने सर्व जागा जिंकल्या. त्यानंतर २०२१ च्या गुजरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत हे मॉडेल पुन्हा लागू करण्यात आले. यामध्ये भाजपला ८० टक्क्यांहून अधिक जागांवर यश मिळाले. या नव्या सूत्रानुसार भाजपाने सर्व पन्ना सदस्यांना ओळखपत्र जारी केले आहे. यामध्ये ते भाजपचे अधिकृत कार्यकर्ता म्हणून ओळखले जातील. मतदानापूर्वी मंडळ किंवा जिल्हा स्तरावरील नेते त्यांच्या भागातील सर्व पन्ना सदस्यांच्या घरी एकदा तरी भेट देतील.
भाजपाचा नो रिपीट फॉर्म्यूला लागू होणार?या निवडणुकांमध्येही पक्ष तिकीट वाटपासाठी नो रिपीट फॉर्म्युला लागू करू शकतो. नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते की, आगामी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत पक्ष २५ टक्के नव्या चेहऱ्यांना तिकिटे देईल, मात्र तिकिटासाठी उमेदवाराची विजयी क्षमता हाच एकमेव निकष आहे. इतर उमेदवारांपेक्षा जास्त जिंकण्याची क्षमता असेल तर पक्ष तीन ते चार वेळा निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना तिकीट देऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजपाने गुजरातमध्ये २५ टक्के नव्या चेहऱ्यांना तिकीट दिल्यास विद्यमान आमदारांची मोठ्या प्रमाणात तिकिटे कापावी लागतील. अशा स्थितीत निवडणुकीतील महत्त्वाची जबाबदारी माजी आमदार आणि उमेदवारांवर सोपविण्याचा निर्णयही पक्षाने घेतला आहे.
गुजरातवर आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी भाजपानं पुन्हा चारही विभागात मोर्चेबांधणी केली आहे. जातीय आणि भौगोलिक समीकरण लक्षात घेऊन राज्यातील १८२ जागांची चार भागांमध्ये (सौराष्ट्र, उत्तर, पश्चिम, मध्य प्रदेश) विभागणी करण्यात आली आहे. सौराष्ट्रातील उत्तर प्रदेश, पश्चिमेला महाराष्ट्र, उत्तरेकडील राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील भाजप नेत्यांना ड्युटी लावण्यात आली आहे. या चार भागात मंत्री, आमदार, माजी आमदार आणि केंद्रीय नेते प्रचाराला उतरवण्यात येणार आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"