गुजरात उच्च न्यायालयाने शनिवारी १ जुलै २०२३ कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांना जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर लगेचच आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. गेल्या वर्षी त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सेटलवाड यांच्यावर २००२ च्या गुजरात दंगलीशी गुजरात दंगली प्रकरणात पुरावे देणे आणि साक्षीदारांना प्रशिक्षण देण्याच्या प्रकरणात दोषी ठरवलं आहे.
न्यायमूर्ती निरजर देसाई यांच्यासमोर सुनावणी झाली. तीस्ता सेटलवाड यांचे वकील मिहीर ठाकोर यांनी न्यायालयाचा निकाल दिल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत निकालाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची विनंती केली, पण न्यायमूर्ती देसाई यांनी ही विनंती फेटाळून लावली. २००२ च्या गुजरात दंगलीत निरपराध लोकांना अडकवण्यासाठी त्यांनी पुरावे तयार केल्याचा आरोप सेटलवाड यांच्यावर आहे. या आरोपांनुसार, त्याला गुजरात पोलिसांनी २५ जून २०२२ रोजी अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रँच (DCB) च्या FIR वर अटक केली होती. त्याला सात दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले असून २ जुलै रोजी न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात तीस्तासोबतच आणखी एक आरोपी माजी आयपीएस आरबी श्रीकुमार यांनाही अटक करण्यात आली आहे. एक दिवसापूर्वी, दंगलीत मारले गेलेले काँग्रेस खासदार अहसान जाफरी यांची पत्नी झाकिया जाफरी यांनी विशेष तपास पथकाविरोधात दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
एसआयटीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात म्हटले आहे की, तीस्ता सेटलवाड यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य सरकारचे उच्च अधिकारी आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना दंगलीत मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मृत्यूसाठी गोवण्याचा प्रयत्न केला. गुजरात दंगलीतील कटाच्या आरोपातून तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतरांना क्लीन चिट मिळाली आहे.