वाराणसीमधील ज्ञानवापी मशिदीचा पुरातत्त्व विभागा (एएसआय) कडून सर्व्हे करण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हा सर्व्हे सुरू ठेवावा, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. या सर्व्हेमुळे मुस्लिम पक्षाला भरपाई होऊ शकणार नाही, असं कुठलंही नुकसान होणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सर्व्हेला परवानगी देताना स्पष्ट केले.
याबाबतचा निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने आम्ही या सर्व्हेमधील अहवाल हा सिलबंद पाकिटामध्ये ठेवण्याचे आदेश देऊ, असेही सांगितले. तर ज्ञानवापीमधील सर्व्हेला विरोध करणाऱ्या मुस्लिम पक्षाच्या वकिलांनी या सर्वांमधून प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्टचं उल्लंघन होईल, असा दावा केला. त्यावर या कायद्याचा हवाला देऊ नका, असे सुप्रीम कोर्टाने वकिलांना सांगितले.
दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, या सर्व्हेमध्ये जीपीआर तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. या पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या सर्व्हेमधून इमारतीला कुठलंही नुकसान होणार नाही. तर मुस्लिम पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित असलेल्या वकिलांनी सांगितले की, असं करणं हे ५०० वर्षे जुन्या इतिहासाला उगाळण्यासारखं होईल. हे कृत्य जुन्या जखमेवरची खपली काढण्याचा प्रकार असेल. त्यामुळे प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्टमध्ये करण्यात आलेल्या व्यवस्थेतील भावनेचा सन्मान केला गेला पाहिजे. याबाबत मुस्लिम पक्षाकडून अनेक जुन्या आदेशांचाही हवाला दिला गेला.