महिला ट्रेनी डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी देशभरात संतापाची लाट असून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आज अपराजिता विधेयक विधानसभेत मांडले आहे. काही दिवस ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारकडे पत्र पाठवून कठोर कायदा करण्याची मागणी केली होती. आता पश्चिम बंगालमधील नव्या विधेयकामध्ये बलात्काराच्या आरोपींना दहा दिवसांत फाशी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर भाजपाने हे घाईघाईत आणलेले विधेयक असल्याची टीका केली आहे.
ममता यांनी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. याच्या दुसऱ्या दिवशी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. एकंदरीत राज्य सरकारविरोधातील जनतेत असलेला रोष कमी करण्याचा प्रयत्न याद्वारे करण्यात आला आहे. पीडितेला न्याय मिळण्याबरोबरच दोषींना तात्काळ आणि कठोर शिक्षा देणे हा या विधेयकामागचा उद्देश आहे.
बलात्कार विरोधी विधेयकाचे नाव अपराजिता महिला आणि बालक (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी कायदा आणि सुधारणा) विधेयक 2024 असे या विधेयकाचे नाव आहे. आजच हे विधेयक मंजूर केले जाणार असून विरोधी पक्ष भाजपादेखील या विधेयकाला पाठिंबा देणार आहे. यानंतर हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठविले जाणार आहे.
दरम्यान, या विधेयकावरून विधानसभेत गोंधळ सुरु झाला आहे. ममता बॅनर्जी सरकारने सादर केलेल्या बलात्कारविरोधी विधेयकावर विधानसभेत चर्चा सुरू आहे. भाजपला या विधेयकात काही दुरुस्त्या हव्या आहेत पण ममता सरकारला हे विधेयक सध्या आहे त्या स्वरूपात मंजूर करायचे आहे.
हे विधेयक घाईघाईत आणले- भाजपहे विधेयक घाईघाईने आणले आहे. मात्र हे विधेयक लवकरात लवकर लागू व्हावे, अशी आमची इच्छा आहे. आम्हाला निकाल हवे आहेत. यासाठी आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. हे विधेयक मांडण्यापूर्वी प्रक्रिया अवलंबली होती की नाही हे मला माहीत नाही. मला यावर प्रश्न उपस्थित करायचा नाही. आम्हाला यावर मतदान करायचे नाही. यावर आम्ही मुख्यमंत्र्यांचे भाषण ऐकू पण या विधेयकाच्या अंमलबजावणीची हमी हवी आहे. या विधेयकात नवीन काही नाही, असे भाजपाचे नेते शुभेंदु अधिकारी यांनी सांगितले आहे.