नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीतील निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्याप्रकरणातील दोषींना 15 दिवसांत फाशी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये, निर्भयाच्या हत्याप्रकरणातील आरोपींना दोन आठवड्यात फाशी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
देशाला हादरुन सोडणाऱ्या निर्भया बलात्कार आणि हत्याप्रकरणातील तीन दोषींना 15 दिवसांत म्हणजेच दोन आठवड्यात फाशी द्यावी, अशी मागणी एका याचिकेद्वार सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश देत आरोपींना फासावर लटकावे, असे म्हटले होते. राजधानी दिल्ली येथे 16 डिसेंबर 2012 रोजी निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरण घडले होते. त्यानंतर, हा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यात आला. याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने 12 सप्टेंबर 2013 रोजी निकाल देत चार आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. तर यांमधील रामसिंह या एका आरोपीने निकालापूर्वीच तुरुंगात आत्महत्या केली होती. तर याप्रकरणातील सहावा आरोपी हा अल्वपयीन असल्याने त्याला बालसुधारगृहात पाठविण्यात आले होते. तर सर्वोच्च न्यायालयानेही चारही आरोपींची शिक्षा कायम ठेवली आहे.
काय आहे निर्भया गँगरेप प्रकरण?
अल्पवयीन दोषीसह सहा जणांनी 16 डिसेंबर 2012 रोजी चालत्या बसमध्ये निर्भयावर बलात्कार केला होता. तसेच निर्भया व तिच्या मित्राला अमानुष मारहाण केली. यानंतर या दोघांना विवस्त्र रस्त्यावर फेकून त्यांच्यावर बस चालवण्याचा प्रयत्न केला. हे दोघं कित्येक तास विवस्त्र कडाक्याच्या थंडीत रस्त्यावर पडून होते. या दरम्यान रस्त्यावरुन जाणा-या काहींनी त्यांना काही कपडे दिली व हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचवले. काही दिवसांनंतर निर्भयाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने चार दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यापैकी एक दोषी राम सिंहने जेलमध्येच आत्महत्या केली.निर्भया प्रकरणानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. संसदेतही बलात्कारसंबंधी कायद्यात बदल करण्यात आले आणि कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.