शहरं
Join us  
Trending Stories
1
देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पुन्हा मुख्यमंत्रिपद?; पंतप्रधान मोदी घेणार निर्णय
2
मविआचा सुपडा साफ, महायुतीनं सत्ता राखली; नवीन सरकारचा शपथविधी पुन्हा वानखेडेवर?
3
आजचे राशीभविष्य - २४ नोव्हेंबर २०२४, मान व प्रतिष्ठा वाढेल, नोकरीत बढतीही होऊ शकते
4
शरद पवारांचा पश्चिम महाराष्ट्र गड अखेर ढासळला; महायुतीने जिंकल्या ५८ पैकी ४६ जागा
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उत्तर महाराष्ट्रात ‘महायुती’ची मुसंडी, काँग्रेसचे पानिपत; उद्धवसेनेलाही साफ नाकारले
6
Maharashtra Assembly Election Result 2024: लोकमताचा ‘महा’कौल! कमळ फुलले, अन् धनुष्यबाण, घड्याळ खुलले; मुख्यमंत्री कोण?
7
सर्व पोल पंडितांचे अंदाज खोटे ठरले, महायुतीचा महाविजय; महाविकास आघाडी चारीमुंड्या चीत
8
कोमेजलेले कमळ फुलले! फडणवीसांचे मार्गदर्शन, बावनकुळेंची मेहनत, अन्‌ पक्षजनांनी केली कमाल
9
ठाणे एकनाथ शिंदेंचे, तर मुंबई भाजप आणि उद्धव ठाकरेंची; काँग्रेसची अवस्था बिकट
10
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
11
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
13
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
14
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
15
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
16
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
17
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
18
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
19
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
20
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...

मोदी सरकारपुढे लोकपाल निवडीचे महाकठीण काम

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 25, 2018 1:34 AM

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रक्रिया पार पडल्यास तो ठरेल चमत्कार!

- हरीश गुप्तानवी दिल्ली : देशाच्या पहिल्या लोकपालाची निवड करण्याचे काम हे मोदी सरकारसाठी खूपच गुंतागुंतीचे व मोठे आव्हान ठरणार आहे. २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी लोकपाल मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. पंतप्रधान मोदी, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन आणि ख्यातनाम विधिज्ञ मुकुल रोहटगी यांचा समावेश असलेल्या लोकपाल निवड समितीच्या पहिल्या बैठकीतच हे काम किती कठीण आहे हे स्पष्ट झाले होते.१९ जुलै रोजी ही बैठक शोध समिती स्थापन करण्यासाठी झाली. लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या बैठकीला त्यांना पूर्ण सदस्य म्हणून न बोलावता ‘विशेष निमंत्रित’ म्हणून बोलावल्यामुळे उपस्थित राहण्यास नकार दिला होता. तरीही निवड समितीने बैठक घ्यायचा निर्णय घेतला होता. पंतप्रधानांसह सर्व सदस्यांनी प्रत्येकाने पाच तज्ज्ञांची नावे पुढील बैठकीत सूचवावीत, असे ठरवण्यात आले. एवढेच काय खरगे यांनाही पाच नावे सूचवण्यास विनंती केली जाईल. या २५ तज्ज्ञांच्या यादीतून लोकपाल शोध समितीची स्थापना केली जाईल. या २५ जणांतून या शोध समितीत आठ जणांचा समावेश केला जाईल. विशेष म्हणजे लोकपाल निवड समितीच्या पहिल्या बैठकीला जे चार सदस्य हजर होते त्यांनाही लोकपाल शोध समितीचे सदस्य बनू शकतील अशा सक्षम पाच लोकांची नावे निवडण्यात अडचणी आल्या. दोन सदस्यांना नावे शोधण्यासाठी वेळ हवा असल्याचे जाणवले तेव्हा मोदी यांनी त्यांच्याकडे पाहिले. सर्व क्षेत्रातील तज्ज्ञ निवडले जावेत व त्यांच्यातून मग आठ नावे निवडावीत अशी सूचना रोहटगी यांनी केल्याचे समजते. मल्लिकार्जुन खरगे भलेही बैठकीला हजर राहणार नाहीत तरी त्यांनी नावे पाठवावीत अशी विशेष विनंती सरकार त्यांना करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला झटकल्यामुळे लोकपाल निवड समितीची पुढील बैठक सरकार कधी घेणार हे स्पष्ट नाही.मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीतही उभी राहिली होती आव्हानेही प्रक्रियाही अवघड असल्यामुळे ती कोणत्याही वेळी पूर्ण होईल हे शक्य नाही. त्याचे कारण म्हणजे आठ सदस्यांची शोध समिती नऊ सदस्यांच्या लोकपाल मंडळासाठी वृत्तपत्रांत योग्य ती जाहिरात देऊन संपूर्ण देशातून अर्ज मागवेल. ही अशीच प्रक्रिया मनमोहनसिंग सरकारने २०१३ मध्ये लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा संमत झाल्यावर केली होती. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये न्यायमुर्ती के. टी. थॉमस यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ सदस्यांची शोध समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने लोकपालसाठी अर्ज मागवले होते. ३०० जणांनी अर्ज केलाही. परंतु थॉमस यांनी अचानक ती जबाबदारी सोडली व त्यामुळे प्रक्रिया थांबली. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार त्याच्या राहिलेल्या कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकले तर तो चमत्कारच समजावा लागेल.

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीCentral Governmentकेंद्र सरकार