कांद्याशिवाय उत्तम आणि चविष्ट अन्नाची कल्पनाच करता येत नाही. साधारणपणे वर्षभरात अशी वेळ येते जेव्हा कांद्याच्या चढ्या भावामुळे गृहिणींवर रडण्याची वेळ येते. सध्या उलट वातावरण आहे. कांद्याचे घसरलेले भाव शेतकऱ्यांना रडवणारे आहेत. बाजारात कांदा दोन रुपये किलोने विकला जात आहे. यातून खर्चाची किंमत काढणेही अशक्य होत आहे. यामुळे निराश झालेल्या एका शेतकऱ्याने कांदा विकण्यापेक्षा फुकटात वाटला. फुकटात कांदा मिळत असल्याची माहिती मिळताच रस्त्यावर तुफान गर्दी झाली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेशातील खांडव्यातील कांद्याचे घसरलेले भाव शेतकऱ्यांना रडवणारे आहेत. बंपर आवक आणि उत्पादनानंतर कृषी मंडईत कांदा विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याची स्थिती आहे. खांडव्याच्या महानगरपालिकेच्या रस्त्यावर एका शेतकऱ्याने जनतेला मोफत कांद्याचे वाटप केले. शेतकरी घनश्याम पटेल यांनी सांगितले की, त्यांना मंडईत प्रति पोती 125 रुपये, म्हणजे सुमारे 2 रुपये किलो दर मिळत होता. यातून खर्चही निघत नसल्याने त्यांनी जनतेला मोफत कांद्याचे वाटप केले. फुकटात कांदा घेण्यासाठी खांडव्यातील रस्त्यांवर गर्दी जमली होती, कारण बाजारात कांदा दहा ते वीस रुपये किलोने मिळतो.
खांडव्यात कांद्याच्या घसरलेल्या भावाने व्यथित झालेले शेतकरी फुकटात कांद्याचे वाटप करत आहेत. पांधणा तहसीलच्या भेरूखेडा गावातील शेतकरी घनश्याम पटेल हे कांद्याची विक्री करण्यासाठी खांडव्याच्या घाऊक कृषी बाजारात आले होते, मात्र बाजारात बोली लागल्यावर शेतकऱ्याच्या उत्तम उत्पादनालाही 125 रुपये प्रति पोती भाव मिळाला. एका पोत्यात 60 किलो कांदा येतो, या भावातही खर्च निघत नव्हता. घनश्याम गावातील 82 कांदे घेऊन खांडव्याला आले होते. कमी भाव मिळाल्याने शेतकरी घनश्याम यांनी कांदे विकण्याऐवजी मोफत वाटणे योग्य वाटलं.
शेतकरी घनश्याम यांनी सांगितले की, त्यांच्याकडे स्वतःची अडीच एकर जमीन आहे. साडेतीन एकर जमीन भाड्याने घेऊन कांद्याची लागवड केली होती. 700 कापलेल्या कांद्याचे बंपर उत्पादन झाले. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे कांद्याची 250 पोती शेतातच फेकून द्यावी लागली. उरलेले कांदे घेऊन घरी आलो. उत्तम दर्जाचा कांदा विकण्यासाठी ते बाजारात पोहोचले होते. असे असूनही किंमत कमी होती. एक एकरासाठी 70 ते 80 हजार रुपये खर्च येतो. एकतर कांद्याचे भाव वाजवी असावेत अन्यथा त्यांचे नुकसान भरून काढावे, असे आवाहन त्यांनी सरकारला केले आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.