haryana election 2019 : ना विरोधक, ना आव्हान; हरयाणात भाजपाला मोकळं मैदान?

सध्या महाराष्ट्रासोबत अजून एका राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी रंगली आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या तुलनेत फार लहान असल्याने तिथल्या राजकीय लढाईची चर्चा फारशी होताना दिसत नाही आहे.

- बाळकृष्ण परब 

सध्या महाराष्ट्रासोबत अजून एका राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी रंगली आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या तुलनेत फार लहान असल्याने तिथल्या राजकीय लढाईची चर्चा फारशी होताना दिसत नाही आहे. त्या राज्याचे नाव आहे हरयाणा. उत्तर भारतात दिल्ली उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांच्या मध्ये असलेल्या हरयाणामध्ये सत्ताधारी भाजपा, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस तसेच इंडियन नॅशनल लोकदल आणि जननायक जनता पार्टी यांच्यामध्ये मुख्य लढत आहे. या पक्षांशिवाय बसपा, शिरोमणी अकाली दल आणि अन्य पक्ष रिंगणात आहे. मात्र येथील सध्याच्या एकंदरीत राजकीय परिस्थितीचं वर्णन ना विरोधक ना आव्हान सत्ताधारी भाजपाला मोकळं मैदान, असंच करावं लागणार आहे. 

भाजपा हा उत्तर भारतीय पक्ष असला तरी भाजपाला 2014 पर्यंत हरयाणामध्ये स्वबळावर सत्ता स्थापन करता आली नव्हती. नाही म्हणायला इंडियन नॅशनल लोकदलसोबत आघाडीत असताना भाजपाला हरयाणात सत्तेचा स्वाद मिळाला होता. मात्र इंडियन नॅशनल लोकदलशी असलेली युती तुटल्यानंतर राज्यात भाजपाची अवस्था बिकट झाली होती. मात्र 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने मोदीलाटेचा पुरेपूर लाभ घेत हरयाणामध्ये पूर्ण बहुमत मिळवून  स्वबळावर सत्ता सत्ता स्थापन केली होती. तेव्हापासून गेल्या पाच वर्षांत भाजपाने राज्यातील आपले स्थान सातत्याने बळकट केले आहे. काही महिन्यांपूर्वीच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने राज्यातील दहा पैकी दहा जागांवर विजय मिळवला होता. त्यामुळे यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने  75+ जागा जिंकण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे.  
 

मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखाली हरयाणात सत्तेवर असलेल्या भाजपा सरकारने फार काही आश्वासक काम केलेले आहे, अशातला भाग नाही. महिला सुरक्षा, शेती यासारख्या क्षेत्रातील समस्या जैसे थेच आहेत. त्यात स्वत: मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि त्यांच्या सरकारमधील अनिल विज यांच्यासारखे मंत्री त्यांच्या कामांपेक्षा वादग्रस्त वक्तव्यांसाठीच चर्चेत राहिले. मात्र विरोधी पक्षांमध्ये असलेल्या विस्कळीतपणामुळे भाजपाविरोधात वातावरणनिर्मिती होऊ शकली नाही. त्यामुळेच काही दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी ''निकम्मी सरकार, विपक्ष बेकार'' अशा शब्दात हरयाणातील राजकीय परिस्थितीचे वर्णन केले होते.

हरयाणातील विरोधी पक्षांकडे पाहिल्यास सर्वच पक्षांमध्ये एकप्रकारचा विस्कळीतपणा दिसून येत आहे. राज्यात मुख्य विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस अंतर्गत हेव्यादाव्यांनी पूर्णपणे पोखरून गेला आहे. गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेसची राज्यातील संघटना पूर्णपणे मोडकळीस आली आहे. त्यातच माजी मुख्यमंत्री भुपेंद्र सिंह हुड्डा यांनी काही महिन्यांपूर्वी बंड केले होते. मात्र हे बंड थोपवण्यात पक्षश्रेष्ठींना यश आल्याने राज्यात काँग्रेसला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. पण या सर्व गोंधळात काँग्रेस संघटनात्मकदृष्ट्या खूप कमकुवत झाली आहे. 

राज्यातील अन्य एक विरोधी पक्ष असलेल्या इंडियन नॅशनल लोकदल पक्षाची अवस्थाही अशीच झालेली आहे. पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला सध्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत. तर चौटाला कुटुंबातील वादामुळे पक्षाचे दोन तुकडे पडले आहेत. त्यातून दुष्यंत चौटाला यांनी जननायक जनता पार्टी हा नवा पक्ष स्थापन केला आहे. हरयाणातील जाटबहूल भागात या दोन्ही पक्षांची ताकद आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या लढाईत जाट मतांची विभागणी होईल हे निश्चित आहे. साहजिकच त्याचा लाभ भाजपाला होणार आहे. 

त्यामुळे राज्यातील एकंदरीत चित्र पाहता येथे भाजपाचे पारडे खूप जड आहे. एकीकडे केंद्रातील नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांचे नेतृत्व, राज्यात स्थिरस्थावर झालेले मनोहरलाल खट्टर आणि इतर स्थानिक नेते यामुळे संघटनात्मकदृष्टा भाजपा मजबूत स्थितीत आहे. त्यातच विरोधात तीन वेगवेगळे पक्ष लढत असल्याने विरोधी पक्षांचे होणारे मतविभाजनही भाजपाच्या पथ्थ्यावर पडणार आहे. एकूणच सध्याच्या परिस्थितीत हरयाणामध्ये भाजपाला रोखणे विरोधी पक्षांसाठी अवघड जाणार असल्याचेच चिन्ह दिसत आहे. मात्र सर्व परिस्थिती अनुकूल असताना भाजपाचे मिशन 75+ यशस्वी होते का नाही हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.