हरियाणातील BJP सरकार कोसळणार? काँग्रेसने केला बहुमताचा दावा, राज्यपालांना लिहिले पत्र...

Haryana Political Crisis: तीन अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे हरियाणातील भाजप सरकार अल्पमतात आले आहे.

Haryana Political Crisis: लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपला जोरदार धक्का बसला आहे. तीन अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे हरियाणातील भाजप सरकार अल्पमतात आले आहे. तर दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते भूपिंदर सिंग हुड्डा यांनी बहुमताचा दावा केला आहे. काँग्रेसकडे 30, जेजेपीकडे 10 आणि अपक्ष 3 आमदार एकत्र असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. 

काँग्रेस नेते भूपिंदर सिंग हुड्डा यांनी नैतिकतेच्या आधारावर मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांच्याकडे राजीनामा मागितला आहे. यासोबतच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करुन नव्याने विधानसभा निवडणुका घेण्याची मागणीदेखील करण्यात आली आहे. हुड्डा यांचे सचिव शादी लाल कपूर यांनी हरियाणा राजभवनाला पत्र लिहून राज्याच्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी राज्यपालांकडे वेळ मागितला आहे. 

Shadi Lal Kapoor, Secretary to the Leader of Opposition and former Haryana CM Bhupinder Singh Hooda writes to the Haryana Raj Bhawan seeking time from Governor on 10th May over the present political situation in the state pic.twitter.com/6V0MPUgS1Q

— ANI (@ANI) May 9, 2024

जेजेपीचे राज्यपालांना पत्र 
हरियाणातील 3 अपक्ष आमदारांनी नायबसिंग सैनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याची घोषणा केल्यानंतर जननायक जनता पक्षही सक्रिय होताना दिसत आहे. जेजेपीने राज्यपाल बंडारू दात्रेय यांना पत्र लिहून राज्याच्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर योग्य निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. जेजेपी नेते आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात नायब सिंग सैनी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार अल्पमतात असल्याचा दावा केला आहे.

भाजप सरकार संकटात
7 मे रोजी राज्यातील तीन अपक्ष आमदारांनी भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याची घोषणा केल्यामुळे नायब सिंग सैनी यांचे सरकार अल्पमतात आले आहे. सध्या नायब सरकारकडे केवळ 43 आमदारांचे संख्याबळ आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आणि रणजीत चौटाला यांच्या राजीनाम्यानंतर विधानसभेतील एकूण आमदारांची संख्या 88 झाली आहे. या आकडेवारीनुसार राज्यात बहुमतासाठी 45 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे.