शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाकिस्तानच्या सीमेलगत विणणार २२८० किमी लांब रस्त्यांचं जाळं, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
2
पहिल्यांदाच जम्मू काश्मीरची निवडणूक लढणाऱ्या ठाकरेंच्या उमेदवारांना किती मते मिळाली?
3
"मोदी-शाहांच्या आदेशाने महाराष्ट्रातील ७.५ लाख कोटी आणि ५ लाख रोजगार गुजरातने पळवले’’, काँग्रेसचा गंभीर आरोप  
4
अदानी समूहानंतर 'ही' कंपनी हिंडेनबर्गच्या रडारवर; Roblox वर आरोप काय?
5
'गधराज' वरून सलमान खान, Bigg Boss चे मेकर्स अडचणीत? नक्की काय घडलं वाचा...
6
'धनगर समाजाचा मार्ग मोकळा होतो मग आमचा का होत नाही?'; मनोज जरांगे पाटलांचा राज्य सरकारला सवाल
7
"असा प्रत्येक कट महाराष्ट्रातील लोक उधळून लावतील", मोदींचा काँग्रेसविरोधात आक्रमक पवित्रा
8
देशातील गरिबांना 2028 पर्यंत मोफत धान्य मिळणार; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
9
हरयाणातील निवडणुकीच्या निकालावर रॉबर्ट वाड्रांची प्रतिक्रिया, ईव्हीएम बॅटरीच्या मुद्द्यावर म्हणाले...
10
मनोज जरांगेंशी पंगा घेणाऱ्या अपक्ष आमदाराने भाजपाकडून निवडणूक लढण्याची केली घोषणा
11
"जितना हिंदू बंटेगा, उतना...", असं का बोलले पंतप्रधान मोदी? महाराष्ट्रातील जनतेला केलं मोठं आवाहन
12
'असरदार' सरदार! अर्शदीपची Top 10मध्ये एन्ट्री; हार्दिक पांड्याही दुसऱ्या यादीत Top 3 मध्ये!
13
 "महायुती सरकार म्हणजे भ्रष्ट कारभार, जाहिराती जोरदार", 90 कोटींच्या कंत्राटावर जयंत पाटलांची संतप्त पोस्ट
14
हरयाणात 14 जागांवर काँग्रेसचा निसटचा पराभव; आम आदमी पक्षामुळे गमावल्या 5 जागा
15
हरयाणात निकालांनंतर भाजपाचं अर्धशतक पूर्ण, दोन अपक्ष आमदारांनी दिला पाठिंबा
16
Trent shares: TATA च्या 'या' शेअरनं रचला इतिहास, २ दिवसांपासून मोठी खरेदी; एक्सपर्ट बुलिश
17
फायद्याची बातमी! २०० रुपये वाचवून गुंतवणूक करा, मॅच्युरिटीवर २८ लाख मिळतील; LIC ची जबरदस्त योजना
18
गुणरत्न सदावर्तेंनी 'बिग बॉस'चे नियम बसवले धाब्यावर, आधी ढाराढूर झोपले आता घातला गोंधळ!
19
कर्मचाऱ्यांसाठी ESIC बाबत महत्त्वाची बातमी, सरकारचा मोठा निर्णय, अनेकांना मिळणार लाभ!
20
वाढदिवस ठरला शेवटचा! केक, पापड आणि...; ५ वर्षांच्या मुलाच्या मृत्यूमागचं सत्य काय?

"आठवडाभरात सुनावणी घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना सुनावलं"; शिवसेनेनं सांगितलं

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 18, 2023 5:52 PM

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे शिवसेना शिंदे गट आणि ठाकरे गटाचे लक्ष लागले आहे.

नवी दिल्ली - महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये विविध याचिकांची भर पडल्याचेही पाहायला मिळाले. शिवसेनेतून फुटून निघालेल्या १६ आमदारांची अपात्रता याचिका, शिवसेना पक्ष नाव आणि पक्ष चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. आता, विधानसभा अध्यक्षांकडे असलेल्या सुनावणीवर न्यायालयात आज सुनावणी झाली. त्यानुसार, लवकरात लवकर हे अपात्रतेचं प्रकरण निकाली लावा, असे न्यायालयाने म्हटल्याचे शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले.  

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे शिवसेना शिंदे गट आणि ठाकरे गटाचे लक्ष लागले आहे. शिवसेना पक्ष आणि आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिकांवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी रिझनेबल वेळेत याचिका निकाली काढली नसल्याने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर, आज झालेल्या सुनावणीबाबत अनिल देसाई यांनी माहिती दिली. 

एका आठवड्यात काय आहे ते जमा करुन घ्या, यासंदर्भातील सुनावणी करा आणि लवकरात ही अपात्रेतसंदर्भातील याचिका निकाली लावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याचे अनिल देसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालायाने ११ मे २०२३ रोजी निर्णय दिला होता. २०२३ नंतर सातत्याने जुन, जुलैमध्ये आमच्यातर्फे याचना केली जात होती. या प्रकरणात कुठलीही प्रोग्रेस नाही, आपण लवकरच निर्णय द्या. रिझनेबल टाइमचा अर्थ ९० दिवसांची मर्यादा असं मानून हे मार्गी लावलं पाहिजे, असे रिमाइंडर आमच्याकडून देण्यात येत होते. मात्र, १८ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी तारीख असल्याचं समजलं. त्यावेळी, १४ सप्टेंबरला अध्यक्षांनी सुनावणीला सुरुवात केली, असे शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी म्हटलं. 

आता, न्यायालयाने दिरंगाईवरुन शिंदेंच्या वकिलांना सुनावलंय, असेही देसाई यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि इतर दोन जजेसकडून स्पष्टपणे शिंदे गटाच्या वकिलांना ताशेर ओढण्यात आले आहेत. इंथ तुमच्याकडून दिरंगाई होतेय, असे त्यांना बजावण्यात आलं, असेही देसाई यांनी म्हटलं. 

दरम्यान, पक्ष आणि चिन्ह याप्रकरणीही लवकरच दुसरी तारीख कोर्टाकडून मिळेल.

टॅग्स :Shiv SenaशिवसेनाSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयdelhiदिल्लीPresidentराष्ट्राध्यक्षvidhan sabhaविधानसभा