नवी दिल्ली : टिकटॉक अ‍ॅपवर बंदी घालण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिलेल्या आदेशाला आव्हान याचिकेवर १५ एप्रिल रोजी सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तयारी दाखवली. टिकटॉक अ‍ॅपद्वारे अश्लील साहित्य उपलब्ध होत असल्याच्या काळजीमुळे उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने चीनची कंपनी बायटीडान्सने दाखल केलेल्या याचिकेवर १५ एप्रिल रोजी सुनावणी घेण्यास संमती दिली. अब्जावधी संख्येत आमचे अ‍ॅप डाऊनलोड झाले असून, मद्रास न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने एकतर्फी आदेश दिला आहे, असे याचिकेत म्हटले. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारीनकार दिला होता.
अमेरिकेत मुलांचा आॅनलाईन नीजता संरक्षण कायदा आहे त्या धर्तीवर तुम्ही कायदा करणार का, अशी विनंती खंडपीठाने सरकारला केली होती व याचिकेवरील सुनावणी १५ एप्रिलला निश्चित केली. उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक हिताच्या याचिकेवर वरील हंगामी आदेश दिला होता.आक्षेप काय?टिकटॉकवर बंदी घालण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने तीन एप्रिल रोजी केंद्र सरकारला दिला होता. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून अश्लील आणि अयोग्य साहित्य सहज उपलब्ध होते अशी काळजी व्यक्त करण्यात आली होती. टिकटॉकने तयार केलेल्या व्हिडिओ क्लिप्स प्रसारमाध्यमांनी प्रसारित करू नये, असेही आदेशात म्हटले होते. या अ‍ॅपद्वारे युझर्स शॉर्ट व्हिडिओज बनवून त्यांना शेअर करता येतात.