नितीन अग्रवाल,
नवी दिल्ली- महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी मागणी असलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार आहे. राज्य या प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्या पाठिशी उभे राहणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारची या प्रकरणी लवकर निर्णय व्हावा, अशी भूमिका असल्यामुळे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना त्याचा पाठिंबा आहे. आरक्षण विषयावर उच्च न्यायालयाने विशिष्ट मुदतीत (तीन महिन्यांत) निर्णय द्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावा अशी पाटील यांची मागणी आहे. विनोद पाटील यांची भूमिका अशी आहे की राज्यात फेब्रुवारी महिन्यात नव्या सत्राच्या दाखल्यांची प्रक्रिया सुरू होईल. जर निर्णय त्यानंतर झाला तर लाखो विद्यार्थी त्यापासून वंचित राहतील. याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली आहे की उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांत निर्णय द्यावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावा म्हणजे फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात सुरू होणाऱ्या सत्रात विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेणे सोपे जाईल.