नवी दिल्ली : विपरीतलिंगी व्यक्तींची (ट्रान्सजेंडर्स) केंद्रीय निमलष्करी दलात लढाऊ सैनिकांचे नेतृत्व करण्याची इच्छा लवकर पूर्ण होऊ शकते. देशांतर्गत विविध सुरक्षेसाठी तैनात केल्या जाणाऱ्या या दलात अधिकारी म्हणून ट्रान्सजेंडर्स व्यक्तींची भरती करण्यासाठी त्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे.
सुरक्षा आस्थापनामधील सूत्रांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्क संरक्षण) अधिनियम अधिसूचित केला आहे. त्यानुसार सर्व क्षेत्रांसह सशस्त्र दलातही त्यांना समान संधी देणे जरूरी आहे. गृहमंत्रालयाने निमलष्करी किंवा केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाकडून अभिप्राय मागितला आहे. जेणेकरून यावर्षी असिस्टंट कमांडंटस्परीक्षेसाठी प्रकाशित केल्या जाणाºया अधिसूचनेत ट्रान्सजेंडर श्रेणीचा समावेश करावा की नाही, यासंदर्भात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला कळविता येईल.
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ), भारत-तिबेट सीमा पोलीस (आयटीबीपी) आणि सशस्त्र सीमा बलात (एसएसबी) सहायक समादेशक(असिस्टंट कमांडंट) हे पद प्रवेशस्तरीय अधिकारी पदाचे आहे.केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (सीएपीएफ) एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, सशस्त्र दलाने अधिकारी पदासाठी ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी उभी ठाकणारी आव्हाने आणि संधीबाबत चर्चा केली आहे. कोणत्याही लिंगाची व्यक्ती पात्रता आणि बुद्धिकौशल्याच्या आधारावर केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात सामील होऊ शकते, तसेच अधिकारी म्हणून नेतृत्व करण्यासाठी वैद्यकीय, मानसिक आणि शारीरिक पात्रता चाचणीत यशस्वी व्हावे लागेल.