High Court Virdict on LGBTQ: समलिंगी जोडप्याला सोबत राहण्याचा अधिकार आहे. त्यामध्ये आईवडिलांनी त्यात दखल देण्याची गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला. मुलगी तिच्या लेस्बियन पार्टनरसोबत राहत होती. आईवडील तिला जबरदस्ती घेऊन आल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते.
न्यायमूर्ती आर. रघुनंदन राव आणि न्यायमूर्ती के. महेश्वर राव यांच्या खंठपीठासमोर लेस्बियन तरुणींच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. तरुणीने याचिकेत म्हटले होते की, आईवडिलांनी तिला तिच्या समलिंगी पार्टनरसोबत राहण्यापासून रोखले. तिच्या इच्छेविरोधात जाऊन तिला डांबून ठेवले. तिला नरसीपटनम येथील घरात ठेवण्यात आले.
प्रकरण कोर्टात कसे पोहोचले?
याचिकाकर्ती मागील एका वर्षापासून विजयवाडा येथे राहत होती. तिच्या आईवडिलांनी जेव्हा तिला घरात डांबून ठेवले, तेव्हा तिच्या समलिंगी पार्टनरने पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दिली होती. त्यानंतर पोलिसांनी शोध घेतला.
तरुणीला आईवडिलांनीच घरात डांबून ठेवले होते. पोलिसांनी तरुणीला ताब्यात घेतले. मुलगी प्रौढ आहे आणि तिला तिच्या समलिंगी पार्टनरसोबत राहायचे आहे, असे पोलिसांनी कोर्टात सांगितले.
१७ डिसेंबर रोजी न्यायालयाने सुनावणी करताना सांगितले की, आईवडिलांनी यात हस्तक्षेप करू नये. मुलगी प्रौढ असून ती तिचे निर्णय स्वतः घेऊ शकते, असे आदेश न्यायालयाने मुलीच्या आईवडिलांना दिले.
मुलीने वडिलांविरोधात दिली होती तक्रार
सप्टेंबरमध्ये मुलीने पालकांविरोधात तक्रार दिली होती. आईवडील मला रिलेशनशिप आणि इतर मुद्द्यावरून त्रास देत आहेत, असे मुलीने पोलीस तक्रारीत म्हटले होते. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून प्रकरण मिटवल्यानंतर तरुणी विजयवाडा येथे राहायला आली आणि नोकरी करू लागली. या काळात ती तिच्या समलिंगी पार्टनरला भेटत होती. याची माहिती मिळाल्यानंतर तिच्या वडिलांनी तिला जबरदस्ती गाडीत बसवून घरी आणले आणि डांबून ठेवले होते.