'लव्ह जिहाद' वर हाय कोर्टाचा मोठा निर्णय, फक्त लग्नाच्या आधारावर FIR दाखल करता येत नाही

Love Jihad Gujarat: गुजरात उच्च न्यायालयने म्हटले की, फक्त विवाहाच्या आधारावर एफआयआर नोंदवता येणार नाही.

अहमदाबाद: 'लव्ह जिहाद'बाबतगुजरातमध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यावर उच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की केवळ विवाहाच्या आधारावर या प्रकरणात एफआयआर नोंदवता येणार नाही. या वेळी न्यायालयाने गुजरात धर्म स्वातंत्र्य (सुधारणा) कायद्याच्या काही कलमांमध्ये केलेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. अलीकडेच, उच्च न्यायालयाने गुजरात धर्म स्वातंत्र्य (सुधारणा) कायद्याशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्य सरकारला नोटीस पाठवली होती.

गुजरात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले की, आंतरधर्मीय विवाहाच्या बाबतीत केवळ विवाहालाच एफआयआरचा आधार बनवता येत नाही. विवाह बळजबरीने किंवा लोभाने झाल्याचे सिद्ध केल्याशिवाय पोलिसांकडे एफआयआर नोंदवता येत नाही. न्यायालयाच्या वतीने कायद्याच्या कलम 3, 4, 5 आणि 6 च्या सुधारणांची अंमलबजावणी थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारला नोटीस

गुजरात उच्च न्यायालयाने 6 ऑगस्ट रोजी लग्नाद्वारे सक्तीने किंवा फसव्या धर्मांतराला प्रतिबंधित करणाऱ्या नवीन कायद्याच्या तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव यांच्या विभागीय खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.

जमीयत उलेमा-ए-हिंदच्या गुजरात शाखेने गेल्या महिन्यात गुजरात धर्म स्वातंत्र्य (सुधारणा) अधिनियम, 2021 च्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. हा कायदा 15 जून रोजी अधिसूचित करण्यात आला होता. व्हर्च्युअल सुनावणीदरम्यान, जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मिहीर जोशी यांनी सुधारित कायद्यांमध्ये अस्पष्ट अटी असून, या विवाहाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.