बुलेटच्या सायलेन्सरचा आवाज उच्च न्यायालयात

सर्व शहरात दुचाकी वाहनांच्या विशेषत: बुलेटच्या सायलेन्सरमध्ये बदल करून प्रचंड आवाजात धावणारी वाहने आणि प्रेशर हॉर्नच्या वापरामुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाची दखल अलाहाबाद आणि उत्तराखंड न्यायालयांनी घेतली आहे.

डॉ. खुशालचंद बाहेती 

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

अहमदाबाद : सर्व शहरात दुचाकी वाहनांच्या विशेषत: बुलेटच्या सायलेन्सरमध्ये बदल करून प्रचंड आवाजात धावणारी वाहने आणि प्रेशर हॉर्नच्या वापरामुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाची दखल अलाहाबाद आणि उत्तराखंड न्यायालयांनी घेतली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याविरुद्ध स्वत: होऊन याचिका दाखल करून घेतली तर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने थेट कारवाईचे आदेश दिले.

देशभरातील सर्व शहरांमध्ये बुलेट व अन्य दुचाकीचे सायलेन्सरमध्ये बदल करून मोठा आवाज करीत वाहन चालवणार्या  दुचाकीचालकांमुळे लोक त्रस्त आहेत. कामगारांची वाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसेस रात्री उशिरा व पहाटे व दिवसा प्रतिबंधित प्रेशर हॉर्न वाजवत सुसाट धावतात. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. अब्दुल मोईन यांनी हे आवाज एक ते दीड किलोमीटरपर्यंत ऐकू जात असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

जेव्हा प्रशासकीय अधिकारी लोकांची काळजी घेत नाहीत तेव्हा न्यायालयाला याची दखल घ्यावी लागते, असे मत व्यक्त करीत या ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. न्यायालयाने या ध्वनिप्रदूषणाची तुलना ग्रीक पुराण कथेतील हायड्रा या नऊ डोक्याच्या राक्षसाशी केली. सायलेन्सर व हॉर्नचे प्रदूषण दिवसेंदिवस हायड्राप्रमाणे वाढत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे न्या. राजीव शर्मा व लोहपाल सिंग यांनी औद्योगिक प्रदूषणासंबंधीची एक याचिका निकाली काढताना सर्व प्रकारच्या प्रेशर हॉर्नला बंदी घातली आहे, तर सायलेन्सरमध्ये बदल करून वाहन चालवणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईचे निर्देश सर्व पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत. अशा वाहनांमुळे सामान्य नागरिक विशेषत: वृद्ध, बालकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो, असे निरीक्षण या न्यायमूर्तींनी नोंदवले आहे.

हॉर्नचे आवाज प्रदूषणासाठी सर्वाधिक जबाबदार

- प्रेशर हॉर्न व सायलेन्सरच्या आवाजाविरुद्ध मोटार वाहन कायदा १९८८ आणि ध्वनिप्रदूषण नियम २००० मध्ये कारवाईची तरतूद. मात्र कारवाई कडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष.

- नॅशनल इन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूट (नीरी) या संस्थेने २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात हॉर्नचे आवाज प्रदूषणासाठी सर्वाधिक जबाबदार असल्याचा दावा.