Hijab Ban Verdict | नवी दिल्ली: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हिजाब प्रकरणी महत्त्वाचा निकाल दिला. हिजाब हा इस्लामचा आवश्यक भाग नसल्याचं निरीक्षण उच्च न्यायालयाने निकालात नोदंवले. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता शैक्षणिक संस्थांच्या कॅम्पसमध्ये हिजाब घालण्यास बंदी असेल असेही आदेश देण्यात आले. कर्नाटकउच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या प्रकरणावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी, जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला यांसारख्या नेत्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. परंतु राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी मात्र या प्रसंगी आपलं रोखठोक मत मांडलं.
हिजाब प्रकरणाच्या चर्चेनंतर न्यायालयाने निकाल दिला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं मी स्वागत करते. कुराणात इस्लाम धर्माच्या रूढी-परंपरा यांच्यात हिजाबचा उल्लेख नाही. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा नक्कीच स्वागतार्ह आहे. याशिवाय दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, विद्यार्थी, विद्यार्थिनींनी एकदा शैक्षणिक संस्थांच्या कॅम्पसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर सर्वांना शैक्षणिक संस्थांच्या नियमांचेच पालन करायला हवं, असं अत्यंत रोखठोक मत राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी मांडलं.
न्यायालयाच्या निकालात काय म्हटलंय...
गेल्या अनेक दिवसांपासून बहुचर्चित अशा हिजाब प्रकरणावर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. हिजाबच्या बंदी विरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होता. या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्य असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. हिजाब ही मुस्लिम धर्माचरणातील आवश्यक बाब नाही असंही कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नमूद केलं.