Hijab Contraversy: संसद म्हणजे किम जोंगची पार्लमेंट नाही ना, हिजाबवर बोलताना असं का म्हणाले औवेसी

हिजाब प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला आदरपूर्वक अमान्य आहे

नवी दिल्ली - कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब प्रकरणी आपला निकाल दिला असून हिजाब हा इस्लामचा आवश्यक भाग नसल्याचे आपल्या निकालात म्हटले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, आता शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यास बंदी असेल. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता AIMIM प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी न्यायालयाच्या निर्णयाशी नाराजी जाहीर केली आहे. तसेच, आपण या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायलायात दाद मागू, असेही ते म्हणाले.

हिजाब प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला आदरपूर्वक अमान्य आहे. राज्यघटनेनं दिलेल्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ कल्चर या मुलभूत हक्कांवर गदा आणली जात आहे. शाळेत, कॉलेजमध्ये युनिफॉर्म घातल्यानंतरही विद्यार्थ्यांची जात, वर्गवार ओळख होतेच. कोण गरीब कोण श्रीमंत, कोण दलित, कोण मुस्लीम, कोण ठाकूर ही ओळख लपून राहते का? असा सवाल असदु्दीन औवेसींनी केला आहे. 

कर्नाटक आणि तेलंगणा हे दोन राज्य असे आहेत, जेथे मुस्लीम मुली हिंदू मुलींप्रमाणे शाळेत जाऊन शिक्षण घेत आहे. कर्नाटकात अनेक इंजिनिअरिंग कॉलेज आहेत, जेथे आम्ही एक मुस्लीम मुलगी पाहिली, जिने 12 गोल्ड मेडल जिंकल आहेत. मग, तिथं हिजाबने मुलीच्या प्रतिभेला रोखले का, असा सवालही औवेसींनी विचारला. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असून, तिथं आम्हाला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी म्हटले. 

संसद म्हणजे किम जोंगची पार्लमेंट नाही

370 च्या निर्णयही तुम्हाला अमान्य होता, असा प्रश्न पत्रकाराने औवेसींनी विचारला होता. त्यावर, तो निर्णय न्यायालयाने दिला नाही, तो संसदेतील कायदा होता. संसद म्हणजे किम जोंगची पार्लिमेंट नाही ना, असा प्रतिप्रश्न औवेसींनी उपस्थित केला. तीन तलाकचा कायदाही सर्वोच्च न्यायालयात पेंडिग आहे. भाजपकडूनच या गोष्टीचं राजकारण करण्यात येतं, भाजप आणि आरएसएस दुसऱ्या संस्कृतीला मानतच नाही, असेही औवेसींनी आज तक वाहिनीसोबत बोलताना म्हटले.  

काय आहे न्यायालयाचा निकाल?

गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिजाब प्रकरणावर कर्नाटकउच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. हिजाबच्या बंदीविरोधात कर्नाटकउच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होता. या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच आहे. हिजाब ही मुस्लिम धर्माचरणातील आवश्यक बाब नसल्याचे सांगत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्या.