Hijab Row, Karnataka: देशात वर्षभरापासून हिजाबच्या मुद्द्यावरून वाद सुरू आहे. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असून दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण आता मोठ्या खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी पाठवले आहे. हिजाब प्रकरणाची सुरुवात कर्नाटकातील एका छोट्या शहरातून झाली आणि आता या वादाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक वक्फ बोर्डाने मुस्लिमांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन महिलांसाठी १० महाविद्यालये उघडण्याची घोषणा केली आहे. कर्नाटक वक्फ बोर्डाचे म्हणणे आहे की या १० महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या महिलांना वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी दिली जाईल. कर्नाटकातील अनेक शहरांमध्ये ही महाविद्यालये सुरू होणार आहेत. मंगळुरू व्यतिरिक्त शिवमोग्गा, हसन आणि कोडागु येथे महाविद्यालये उघडतील. या महाविद्यालयांसाठी वक्फ बोर्ड स्वतः निधी उभारणार आहेत.
महिला महाविद्यालयांची मागणी वाढतेय- वक्फ बोर्ड
वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना शफी सादी यांनी हिजाब घालण्याच्या वादानंतर कॉलेज सुरू करण्याबाबत सांगितले की, जेव्हापासून राज्यात हिजाबचा वाद सुरू झाला तेव्हापासून मुस्लीम समाजातील महिला महाविद्यालयांची मागणी वाढत आहे आणि अशा परिस्थितीत आम्ही एक कॉलेज उघडणार आहोत जिथे महिलांना हिजाब घालून वर्गात प्रवेश दिला जाईल. यापूर्वी १३ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हिजाब वादात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध केलेल्या अपीलवर विभाजित निर्णय दिला आणि या प्रकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी सरन्यायाधीशांना मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करण्याची शिफारस केली. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी उच्च न्यायालयाच्या 15 मार्चच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी त्यांना परवानगी दिली आणि सांगितले की, कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये कुठेही हिजाब घालण्यावर बंदी घालू नये.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी त्यांच्या निकालात म्हटले होते की एखाद्या समुदायाला शाळांमध्ये त्यांची धार्मिक चिन्हे घालण्याची परवानगी देणे 'धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात' आहे, परंतु न्यायमूर्ती धुलिया यांनी हिजाब घालणे हा केवळ 'निवडीचा विषय' असावा असे निरीक्षण नोंदवले. यापूर्वी, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब घालणे हा इस्लाममधील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नसल्याचे सांगत बंदी उठवण्यास नकार दिला होता.