हिजाब, नकाबबंदीचा कॉलेजचा निर्णय योग्यच; मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही : उच्च न्यायालय

गणवेशाचा भाग म्हणून हिजाब, नकाब, बुरखा घालण्यास एका कॉलेजने केलेल्या मनाईच्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेपास नकार दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : गणवेशाचा भाग म्हणून हिजाब, नकाब, बुरखा घालण्यास एका कॉलेजने केलेल्या मनाईच्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेपास नकार दिला. कॉलेजच्या बुरखा, हिजाबबंदीच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही. धर्म, जातीचा विचार न करता गणवेशाचा नियम विद्यार्थ्यांना लागू होतो, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने नऊ विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळली.

गणवेश शिस्त राखण्यासाठी असतो. ‘शैक्षणिक संस्था स्थापन करणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे’ या मूलभूत अधिकारात गणवेश ठरविण्याचा अधिकार कॉलजेला आहे, असे न्या. अतुल चांदुरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन. जी. आचार्य आणि डी. के. मराठे कॉलेजने कॉलेजच्या परिसरात बुरखा, हिजाब, नकाब, स्टोल, टोपी घालण्यावर बंदी घातली. या निर्णयाला नऊ विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित
विद्यार्थ्यांचा धर्म उघड होऊ नये, हाच गणवेशामागचा हेतू आहे. त्यात शैक्षणिक आणि विद्यार्थ्यांचे हित आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी, त्यांच्या करिअरसाठी त्यांनी कॉलेजमध्ये उपस्थित राहणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

हिजाब अत्यावश्यक प्रथा कशी?
बुरखा, नकाब, हिजाब घालणे आपल्या धर्मातील महत्त्वाची प्रथा आहे, या याचिकादारांचा दावाही न्यायालयाने फेटाळला. कन्झ-उल-इमाम आणि सुमन अबू दाऊदच्या इंग्रजी भाषांतराशिवाय इस्लाममध्ये बुरखा, नकाब, हिजाब घालणे ही अत्यावश्यक प्रथा आहे, हे दर्शविणारी सामग्री आमच्यापुढे सादर करण्यात आली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.