तिरुवनंतपुरम - केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी हिजाबप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी मंगळवारी आशा व्यक्त केली की, या निर्णयामुळे मुस्लीम महिलांना घराच्या चार भिंतींमध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. उच्चन्यायालयाने हिजाबला इस्लाममधील अनिवार्य प्रथा मानण्यास नकार दिला आहे.
माध्यमांशी बोलताना केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान म्हणाले, ते या निर्णयावर आनंद व्यक्त करत नाही, कारण त्यांना विश्वास आहे की, युवा मुस्लीम महिलांमध्ये आपल्या 'अन्य बहिणीं' प्रमाणेच राष्ट्र निर्माणाबरोबरच आपल्या कौटुंबीक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याची आणि महत्वाची भूमिका पार पाडण्याची क्षमता आहे. युवा मुस्लीम महिलाना शुभेच्छा देत ते म्हणाले, त्यांना आशा आहे की, 'त्या जे काही चांगले काम करत आहेत, ते तसेच सुरू ठेवतील.' खरे तर जेव्हा हा वाद सुरू झाला होता, तेव्हाच इस्लाममध्ये हिजाब अनिवार्य प्रथेचा भाग नाही, असेही खान म्हणाले होते.
मात्र, मुस्लिम नेत्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. मुस्लीम लीगचे सरचिटणीस पीएमए सलाम म्हणाले की, यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेवर विश्वास ठेवणाऱ्यांना दुःख झाले आहे आणि त्यांचा न्यायालयावरील विश्वासही कमी होईल. केरळ मुस्लीम जमातचे सरचिटणीस सय्यद इब्राहिम खलील अल बुखारी म्हणाले, हिजाब घालणे ही इस्लाममध्ये आवश्यक प्रथा नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे.