क्लासरूममध्ये हिजाब घालण्यावरून झालेल्या गदारोळावर आता न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. विद्यार्थिनींना क्लासरूममध्ये हिजाब घालण्यास मनाई करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे आणि तो मनमानी पद्धतीने लागू करण्यात आला, हे न्यायालयात सिद्ध होऊ शकले नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एवढेच नाही, तर विद्यार्थ्यांना विहित गणवेशातच शाळा आणि महाविद्यालयात यावे लागेल कारण हा एक वाजवी निर्बंध आहे. यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
युनिफॉर्मसंदर्भात लागू असतील हे नियम - - विद्यार्थ्यांना शाळेने निश्चित केलेल्या युनिफॉर्ममध्येच शाळेत यावे लागेल. - शाळा/महाविद्यालय प्रशासनाला एखाद्या आक्षेप असलेल्या युनिफॉर्मवर निर्बंध लादण्याचा अधिकार आहे.- शाळेच्या युनिफॉर्मचे प्रिस्क्रिप्‍शन एक योग्य निर्बंध आहे, यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत.- धार्मिक ओळख असलेल्या कपड्यांवरील निर्बंध जारी राहील.
मुलींचा परीक्षेवर बहिष्कार -कर्नाटक उच्च न्ययालयाच्या या निर्णयानंतर, यादगीर येथील सुरपुरा तालुका सरकारी पीयू कॉलेजच्या विद्यार्थिनींनी आपला निषेध नोंदवत परीक्षा मधेच सोडली आणि त्या वर्गातून बाहेर पडल्या. विशेष म्हणजे, कर्नाटक हायकोर्टाचा निर्णय येताच ही घटना घडली.
असदुद्दीन ओवेसी यांनीही यासंदर्भात ट्विटरवरुन आपली नाराजी जाहीर केली. ते म्हणाले, ''हिजाबबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी मी सहमत नाही. या निकालाशी असहमत असणे हा माझा अधिकार आहे. याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतील, अशी मला आशा आहे. मला आशा आहे की केवळ AIMPLBच नाही तर इतरही संघटना या निर्णयाविरुद्ध अपील करतील.''