ऋषी दर्डा / हरीश गुप्ता
केंद्रातील मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री अमित शाह एक आक्रमक मंत्री म्हणून ओळखले जातात. ते जितक्या आत्मविश्वासाने संसदेत आपली भूमिका मांडतात, तितक्याच दृढनिश्चयाने त्याची अंमलबजावणी करतात. संसदेच्या मागील अधिवेशनात भारतीय दंड विधानाऐवजी भारतीय न्याय संहिता आणल्याबद्दल त्यांच्यावर अनेकांनी टीका केली, मात्र प्रत्येक टीकेला ते तथ्य आणि तर्काने उत्तर देतात आणि हा बदल योग्य असल्याचे सिद्ध करतात. या नव्या कायद्यांसदर्भात चर्चा करताना देशातील राजकीय परिस्थितीवर नवी दिल्लीत त्यांच्या निवासस्थानी सुमारे एक तास संवाद झाला. पांढरा कुर्ता-पायजमा आणि हिरव्या रंगाच्या चेक्सचे जॅकेट परिधान केलेले गृहमंत्री शाह यांच्या चेहऱ्यावरचा उत्साह वाखाणण्याजोगा होता. दिवसभर व्यग्र असूनही नव्या आणि परिवर्तनवादी कामातून त्यांना मिळणारी प्रेरणा दिसत होती. गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी 'लोकमत' समूहाचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक आणि संपादकीय संचालक ऋषी दर्डा आणि नॅशनल एडिटर हरीश गुप्ता यांनी साधलेला संवाद...
प्रश्न : तीन नवे फौजदारी कायदे संसदेत मंजूर करण्यात आले, त्याकडे कायदा-व्यवस्थेतील एक 'टर्निंग पॉइंट' आणि 'गेम चेंजर' म्हणून पाहिले जात आहे.
उत्तर : मी याला ‘गेम चेंजर’पेक्षाही भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील नव्या युगाची सुरुवात मानतो. कारण १५० वर्षे आपला देश इंग्रजांनी तयार केलेल्या न्यायव्यवस्थेनुसार चालला. मात्र जोपर्यंत इंग्रजांचे सरकार होते, तोपर्यंत ते ठीक होते. त्यांच्या संसदेने कायदा बनवला आणि आपण त्याचे पालन केले. परंतु, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपले सरकार आल्यावरही, १८६० ते १८७५ दरम्यान तयार करण्यात आलेलेच कायदे कायम राहिले. वास्तविक, त्या कायद्यांचा हेतू इंग्रजांची सत्ता टिकवणे हा होता. ते लोकांना न्याय देण्यासाठी नव्हते.
प्रश्न : यामुळे काय बदल होतील?
उत्तर : कोणत्याही सभ्य समाजात न्यायप्रक्रिया तयार करण्यासाठी हे आवश्यक आहे की, त्या समाजात सगळ्यात मोठा गुन्हा कोणता आहे हे निश्चित करणे. आजच्या संदर्भात पाहायचे किंवा अगदी दीडशे वर्षांच्या संदर्भाने बघितले तरी मानव हत्या हा सगळ्यात मोठा गुन्हा होता. तो इंडियन पिनल कोडमध्ये ३०२ क्रमांकावर होता. ही त्यावेळची प्राथमिकता होती. मात्र, आजच्या काळाचा विचार करायचा तर, महिला आणि लहान बालकांवरील अत्याचारानंतर मानव हत्या हा सर्वांत मोठा गुन्हा आहे. परंतु, त्यांचा नंबर कलम ३०२, ३६७ असा होता. त्याच्यापेक्षा वर काय होते? संपत्ती लुटणे, राजद्रोह, रेल्वेचे रूळ उखडणे, रेल्वेच्या संपत्तीचे नुकसान करणे, सरकारी अधिकाऱ्याच्या विरोधात कृत्य करणे, यासारख्या कलमांचा समावेश होता. यावेळी पहिल्यांदाच आपल्या संविधानाच्या भावनेनुसार, प्रत्येक व्यक्तीसाठी समान न्याय, संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे संरक्षण करणारे कायदे तयार करण्यात आले. म्हणून हे युग परिवर्तन घडवणाऱ्या कायद्यांचे ठरणार आहे.
Amit Shah Exclusive Interview: आता तारीख नव्हे, न्याय मिळणार; नव्या युगाचा प्रारंभ हाेणार...
प्रश्न : आपण बरोबर बोलत आहात, मात्र न्याय केव्हा मिळतो? खटले चालूच राहतात. प्रत्यक्षात किती लोकांना शिक्षा होते?
उत्तर : : स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर आपण पहिल्यांदाच भारतीय न्याय व्यवस्थेनुसार काम करणार आहोत. २०४७ पर्यंत गुलामीच्या सर्व खुणा मिटवणे आणि आपल्या संस्कृतीच्या आधारे नवे कायदे बनवणे, हे मोदीजींनी देशासमोर ठेवलेले खूप मोठे लक्ष्य आहे आणि हे नवे कायदे ही त्याचीच सुरुवात आहे. जुन्या कायद्यांचा पूर्ण भर हा शिक्षा देण्यावर होता, मात्र नवीन कायद्यांचा उद्देश हा न्याय देणे असा आहे. अनेक लोकांनी न्यायाबाबत लिहिले आहे. नारदांपासून याज्ञवक्ल, कल्पपासून कौटिल्यांपर्यंत अनेकांनी न्यायाबावत लिहून ठेवले आहे. आता दंड, शिक्षा याऐवजी न्यायाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा का द्यावी?, तर समाजातील अन्य व्यक्तींनी उदाहरणाकडे पाहून गुन्हा करू नये मात्र मूळ भावना ही व्यक्तीला मिळणाऱ्या न्यायाची आहे. हा खूप मोठा फरक आहे. आम्ही कायद्याच्या आत्याला भारतीय केले असून संविधानाच्या दृष्टीने कायद्याची प्राथमिकता बदलली आहे. जाम्ही शिक्षेच्या जागी न्यायाला स्थापित करत मूळ भारतीय न्याय विचारांप्रमाणे 'जस्टिस सेंट्रिक' कायदे तयार केले आहेत. जगभरात जवळपास तीन न्यायव्यवस्था आहेत. गुन्हेगारी कायदा लेटिन, आयरिश आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थाही आहे. आपण आतापर्यंत आयरिश न्याय व्यवस्थेनुसार नियंत्रित होत राहिलो आहोत.
प्रश्न : आज तर तारखांवर तारखा मिळतात, मग निकालाचे काय?
उत्तर : जो वेळवर मिळतो, तोच खरा न्याय असतो. १५० वर्षे जुन्या कायद्यांमध्ये कुठेही वेळेवर न्याय मिळण्याबाबतची तरतूद नव्हती. आम्ही वेळेवर न्याय मिळण्यासाठी दोन प्रकारच्या तरतुदी केल्या आहेत. पहिली म्हणजे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर केला आहे, ज्यामुळे न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. दुसरी म्हणजे, आम्ही पोलिस अर्थात तपास, वकील आणि न्यायाधीश या तीनही स्तरांसाठी ३५ कलमांमध्ये वेळ मर्यादा निश्चित केली आहे. आता तपास १८० दिवसांहून अधिक ताणता येणार नाही. आता तुम्हाला ‘फायनल चार्ज शीट’ न्यायालयात ठेवावीच लागेल. ‘फायनल चार्ज शीट’ आल्यानंतर अमुक दिवसांत ‘एक्नॉलेज’ करायचे आहे, अमुक दिवसांत सुनावणी सुरू करायची आहे. तसेच निकाल राखून ठेवल्यानंतर ३० दिवसांत तुम्हाला तो निकाल द्यावा लागणार आहे. आता तंत्रज्ञानाच्या आधारे आणि कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे वेळेवर न्याय मिळेल. हा कायदा पूर्णपणे लागू झाल्यानंतर तो जगातील सर्वांत आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाने युक्त असा कायदा ठरणार आहे, ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे.
प्रश्न : काही अधिकारी कर्मचारी कार्यालयीन कामामध्ये व्यग्र असल्याने न्यायालयात जात नाहीत. त्यामुळेही निकालाला विलंब होतो. त्यासाठीही काही तांत्रिक सुधारणा करण्यात आली आहे का?
उत्तर : आगामी १०० वर्षांत विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा विचार करून आम्ही नवे कायदे केले आहेत. सध्या एखाद्या अधिकाऱ्याला कोर्टात यावे लागले तर दिवसभर कोर्टात बसून राहावे लागते. त्याचे नाव येणार की नाही, पुढील तारीख केव्हा मिळेल, हे सांगता येत नाही. कोर्टाचे वातावरणही वैज्ञानिकांना चांगले वाटत नाही, शवविच्छेदन करणाऱ्या डॉक्टरांना, बँकेच्या अधिकाऱ्यांनाही हे वातावरण रुचत नाही. त्यामुळे ते कोर्टात येणे टाळतात आणि तारखा पडत राहतात. त्यामुळे आता ऑनलाइन साक्ष नोंदवण्याचे आम्ही निश्चित केले आहे. साक्षीदार किंवा एखाद्या अधिकाऱ्याला कोर्टात येण्याची आवश्यकता नाही. कैद्यालाही कोर्टात आणले जाणार नाही. तरुंगातून ऑनलाइन सुनावणी केली जाईल.
प्रश्न : आर्थिक गुन्हे वाढत आहेत, त्यांचा तपासही कठीण होत आहे. धनादेशाची प्रकरणेही लवकर निकाली निघत नाहीत. याप्रकरणांचे निकाल कधी लवकर सुनावले जातील.
उत्तर : सत्ताधारी पक्ष जो नवा कायदा आणेल, त्याचे विरोधकांकडून कौतुक होईल, अशी अपेक्षा करू शकत नाही. त्यांनी हे कायदे नीट वाचलेही नाहीत. मी एक छोटी गोष्ट सांगतो. काही वर्षांपूर्वी आपल्या देशात परिवर्तन झाले. आम्ही एक नवीन कायदा तयार केला. चेक न वटल्यास सहा महिन्यांची शिक्षा होईल. नवा कायदा आणून १० वर्षे झाली. आता पाच वर्षांपर्यंत निकालच येत नाही. कारण बँकेचे अधिकारी सुनावणीसाठी येतच नाहीत. आता प्रत्येक बँकेत कॉम्प्युटर असेल आणि त्यावरून ऑनलाइन सुनावणी होईल. चेक रिटर्नचे काय कारण आहे, हे कोर्टाकडून विचारले जाईल. तांत्रिक कारण आहे की बँकेच्या खात्यात आवश्यक रक्कम नाही? त्यावर त्यांनी सांगितलं की, बँकेच्या खात्यात आवश्यक रक्कमच नव्हती. तर मग सुनावणी संपल्याचं न्यायालय सांगून टाकेल आणि सहा महिन्यांची शिक्षा होईल.
प्रश्न : खटल्यांमधील वेगवेगळ्या लोकांच्या भूमिकांमुळे न्यायप्रक्रियेत विलंब होतो, यात कशी सुधारणा आणली जाईल.
उत्तर : नाही, आम्ही तर एकूणच ऑनलाइन साक्षीची व्यवस्था केली आहे. आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये दीड लाख पानांचे आरोपपत्र असते. ३० आरोपी असतात, तपास यंत्रणा असते, वकील, न्यायाधीश असतात. सव्वा लाख पानांची झेरॉक्स काढावी लागते. आता फक्त एक पेन ड्राइव्ह घ्यावा लागेल. आम्ही कागदपत्रांच्या व्याख्येत पेन ड्राइव्हचा समावेश केला आहे. आता समन्स जारी करण्यासाठी पोलिसांना घरी जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. तुम्ही आरोपीच्या मोबाइलवर मेसेज किंवा मेल पाठवू शकता. तुम्ही मेसेज उघडला की नाही, हे तपासण्याचीही व्यवस्था आम्ही केली आहे. अशा प्रकारे अनेक तरतुदींचा समावेश करून आम्ही या कायद्याला आधुनिक केले आहे. त्यामुळेच जगातील सर्वांत आधुनिक ‘क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’ आपली असेल.
प्रश्न : पोलिस, वकील आणि न्यायाधीशांना निकालासाठी कालमर्यादा घालून दिल्यास त्यांच्यावर दबाव येणार नाही का?
उत्तर : मी या तर्काशी सहमत नाही. तुम्ही सुनावणी केली आणि ४५ दिवसांनंतर तुम्ही निकाल लिहिण्यासाठी बसलात तर काय लक्षात राहील?
प्रश्न : कोर्टात सुनावणीसाठी प्रकरणे तर खूप येत असतात, सुनावणीसाठी एकच खटला तर राहत नाही?
उत्तर : एका प्रकरणाचा निकाल लिहा. कोर्ट सुरू असतानाच निकाल लिहा. आम्हाला अजिबात हरकत नाही. निकाल द्या. निकालाला तुम्ही विलंब करू शकत नाही.
प्रश्न : पण निकाल लिहिण्यासाठी वेळ तर लागेलच ना?
उत्तर : ४५ दिवस म्हणजे बराच वेळ आहे.
प्रश्न : बऱ्याच वेळा वकिलांकडून स्थगिती मागितली जाते, यावर कसा तोडगा काढणार?
उत्तर : अशा बाबी रोखण्यासाठीही आम्ही नवीन कायद्यात तरतुदी केल्या आहेत. एका मर्यादेनंतर प्रकरणाला स्थगिती मिळणार नाही.
प्रश्न : पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी वेळ तर लागेलच, कारण सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये रेकॉर्डिंगची सुविधा आवश्यक असेल ना?
उत्तर : रेकॉर्डिंगचा अर्थ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील कोणत्याही प्रकारची रेकॉर्डिंग, असा आहे.
प्रश्न : कायद्याला तंत्रज्ञानाने जोडायचे आहे ते इन्फ्रास्ट्रक्चर...?
उत्तर : त्यावर आम्ही मागील पाच वर्षांपासून काम करत आहोत. सध्या देशातील ९९.९ टक्के पोलिस ठाणी ऑनलाइन झाली आहेत. एकाच सॉफ्टवेअरवर ती चालतात. भारतीय भाषांमध्ये सुरू आहेत आणि या पोलिस ठाण्यांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची व्यवस्थाही आहे. कोणत्याही पोलिस ठाण्यात किंवा रुग्णालयात रेकॉर्डिंग होऊ शकते, असे मला वाटते. हे रेकॉर्डिंग सर्व्हरवर ट्रान्सफर करायचे असेल तर आम्ही त्या आधुनिकीकरणावर पाच वर्षे काम केले आहे.
प्रश्न : केंद्रशासित प्रदेशातील पोलिसांची जबाबदारी तुम्ही ठरवू शकता, पण राज्यांचे काय?
उत्तर : आमच्या घोषणेनंतर हे सर्व राज्यांमध्ये लागू होईल. हा केंद्र आणि राज्य असा दोघांशी संबंधित विषय आहे.
प्रश्न : अनेकदा राज्य सरकारही पोलिसांवर दबाव आणते. मोजक्या नव्हे, तर अनेक प्रकरणांमध्ये असे होऊ शकते?
उत्तर : आम्ही ७ वर्षे आणि त्यावरील शिक्षेसाठी फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (एफएसएल) अनिवार्य केली आहे. आता तुमच्या बोटांचे ठसे घेता येतात. मग कोणता दबाव आणणार सांगा? पोलिस बोटांचे ठसे घेत नाहीत आणि एफएसएल अहवाल थेट कोर्टात पाठवावा लागतो. त्याची प्रत पोलिसांना पाठवावी लागेल.
प्रश्न : पण इतक्या सर्व फॉरेन्सिक कामांसाठी मनुष्यबळ कुठे आहे, असाही प्रश्न काही लोक उपस्थित करत आहेत.
उत्तर : यासाठीच आम्ही २०२० मध्ये फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीची स्थापना केली आहे. कर्नाटकात आहे, महाराष्ट्रातही आहे. देशात आणखी नऊ बनत आहेत. आता त्यातून दरवर्षी ३० ते ३५ हजार पदवीधर बाहेर पडतील. प्रयोगशाळेच्या जागी आम्ही नवीन यंत्रणा विकसित केली आहे. आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात एक मोबाइल फॉरेन्सिक व्हॅन देऊ. आम्ही (केंद्र सरकार) एक व्हॅन देऊ आणि एक राज्य सरकार घेईल. मोबाइल फॉरेन्सिक व्हॅन २० मिनिटांत कोणत्याही गुन्ह्याच्या ठिकाणी पोहोचेल. आमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या एनसीआरबी डेटाचे विश्लेषण सिद्ध करते की हे काम फक्त एका व्हॅनने केले जाऊ शकते, तरीही आम्ही दोन देत आहोत. यासह आमचा शिक्षा देण्याचा दर ९० टक्क्यांच्या वर पोहोचेल. याआधीही आम्ही भरपूर डेटा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिला आहे. ‘नफीस’ सॉफ्टवेअरवर १ कोटींहून अधिक गुन्हेगारांच्या बोटांचे ठसे उपलब्ध आहेत.
प्रश्न : पण अनेक गँगस्टर तर तुरुंगातूनच ऑपरेट करत आहेत. ते एक पाऊल पुढे आहेत?
उत्तर : तुरुंगांचेही अत्याधुनिकीकरण केले जात आहे. ज्यात विशिष्ट प्रकारचे जॅमर बसवण्याबाबतची तरतूद आहे. जवळपास दोन वर्षांत देशातील प्रत्येक तुरुंग जॅमरने संरक्षित झालेले असेल.
प्रश्न : भारतात बहुतांश तुरुंगात असे लोक आहेत की ज्यांना जामीन मिळत नाही. कारण ते गरीब आहेत. त्यांच्यासाठी काही व्यवस्था केली जाणार आहे का?
उत्तर : मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. ‘फर्स्ट टाइम ऑफेंडर’ म्हणजे पहिल्यांदाच गुन्हा केलेल्यांची ३३ टक्के शिक्षा संपताच कोर्टात जाण्याची गरज नाही. जर त्याने दुसऱ्यांदा गुन्हा केला असेल तर त्याने ५० टक्के शिक्षा पूर्ण केल्यास त्याला जामीन मिळू शकतो. याशिवाय छोट्या गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगात जाणाऱ्यांसाठी कारावासाऐवजी स्वच्छता, ‘व्हॉलेंटरी वर्क’ अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कारागृहातील कैद्यांची संख्याही कमी होईल.
प्रश्न : पण असेही म्हटले जात आहे की, यामुळे न्यायाधीशांची शक्ती कमी होईल. हे खरं आहे का?
उत्तर : जो गुन्हा सिद्ध झाला नाही, त्यातील शिक्षेपैकी ५०% वेळ तुम्ही तुरुंगात काढला. मग सुनावणी कशासाठी? सुनावणीविनाच तुरुंगात राहावे लागेल का? याला तर एक समाज म्हणून न्यायसुसंगत बनवावे लागेल.
प्रश्न : तुम्ही तीन कायद्यांमध्ये इतका मोठा बदल केला आहे; मग तो लागू होण्यासाठी किती वेळ लागेल?
उत्तर : ते तर विचारांवर अवलंबून आहे. हळूहळू होईल असा विचार करून कोणतीच नवी सुरुवात करू नये. दीडशे वर्षे जुना कायदा आजही कसा काय चालू शकेल? तो आता कालसंगत राहिला नव्हता. यामध्ये आम्ही नवी सुरुवात केली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात दहशतवाद सहन करावा लागूनही आतापर्यंत देशात दहशतवादाची व्याख्याच निश्चित नव्हती. न्यायालय विचारते की दहशतवाद्याची नेमकी व्याख्या काय? आपल्या कायद्यात कोणतेच स्पष्टीकरण नव्हते.
प्रश्न : नव्या कायद्यांमध्ये संघटित गुन्ह्यांबद्दल काय तरतूद आहे?
उत्तर : आजवर संघटित गुन्ह्यांची व्याख्या नव्हती. फक्त १२० ब अन्वये कामकाज चालत होते. कटाची व्याख्या इतकी विस्तृत होती की विविध राज्यांत गुन्हे करणाऱ्यांचे काहीच होऊ शकत नव्हते. पहिल्यांदाच टोळ्यांचा खात्मा करणे, सिंडिकेट संपवणे, मुलांना भीक मागण्यास भाग पाडणारी टोळी, महिला तस्कर, ड्रग्ज विक्रेते, हे सर्व संघटित गुन्हेगारांच्या श्रेणीत येतील. आतापर्यंत आपल्या कायद्यात संघटित गुन्हेगारीची व्याख्याच नव्हती.
प्रश्न : पण आता एखादा नेता एखाद्याच्या विरोधात बोलला की त्याला तुरुंगात जावे लागते?
उत्तर : आता असे होणारच नाही. तो मुद्दा काढून टाकला आहे.
प्रश्न : एखादा व्यक्ती एखाद्या नेत्याविरोधात फेसबुक किंवा सोशल मीडियावर पोस्ट करतो तर त्याच्याविरोधात कारवाई होते...
उत्तर : हे प्रकरण वेगळे आहे.
प्रश्न : अपमानास्पद भाषेचा वापर केला तर काय?
उत्तर : अशावेळी मानहानीचा खटला चालवला जाईल. जो दिवाणी खटला आहे. तुम्हाला नोटीस मिळेल आणि न्यायालयात जाऊन तुम्हाला उत्तर द्यावे लागेल.
प्रश्नः पोलिसांच्या ताब्यातील लोकांवर अत्याचार होत असल्याच्या अनेक घटना पुढे आल्या आहेत. नव्या कायद्यात त्याबाबत काही स्पष्टता आहे का?
उत्तरः पोलिस अनेकांना अटक करायचे. कोणतेही कारण किंवा उत्तर मिळत नसे. उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागायची. कोर्टाने पोलिसांना नोटीस दिल्यावर ते म्हणायचे, हो आमच्या ताब्यात आहे. आता प्रत्येक पोलिस ठाण्यात रजिस्टर ठेवावी लागतील. आज किती लोक तुमच्या ताब्यात आहेत हे तुम्हाला सांगावे लागेल. ताब्यात घेतल्यानंतर २४ तासांच्या आत कोर्टात हजर करावे लागेल. प्रथम तुम्हाला न्यायालयासमोर जाऊन कोठडी मागावी लागेल आणि हे प्रकरण कायद्याच्या कक्षेत आहे की व्यक्ती पोलिस कोठडीत आहे हे सांगावे लागेल. जोवर न्यायालयात नेले जात नाही तोवर त्याची रजिस्टरमध्ये नोंद करावी लागेल.
प्रश्न : नवीन कायद्यानुसार, पोलिस कोठडी १५ दिवसांवरून ६० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, असे का?
उत्तर : पोलिस कोठडी १५ दिवसच ठेवण्यात आली आहे. ६० दिवसांपर्यंत ती कधीही मागता येऊ शकेल. उदाहरणासाठी : तामिळनाडूमध्ये एका आरोपीला पकडण्यात आले होते. तर त्याला अचानक हृदयविकाराचा झटका आला. त्याला जॉगिंग करताना पकडण्यात आले होते. त्यानंतर हृदयविकाराचा झटका आला. हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर तो आपल्याच रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाला आणि त्याला १५ दिवसांसाठी आराम करण्याचे प्रमाणपत्रही मिळाले. आधी अशा परिस्थितीत चौकशी करणे शक्य नव्हते. परंतु आता १५ दिवस आराम केल्यानंतर १५ दिवसांचा अवधी शिल्लक राहील. आम्ही ताब्यात ठेवण्याचा अवधी वाढवला नाही, तर ताब्यात घेण्याच्या कालावधीची मर्यादा वाढवली आहे. याशिवाय पोलिसांनी एखाद्याला पकडून आणले आणि चौकशीही पूर्ण केली. त्याला दहा दिवसांत कारागृहात पाठवले. म्हणजे न्यायालयीन कोठडीत पाठवले. त्यानंतर आणखी एक आरोपी मिळाला. तो म्हणू लागला की हे त्याने केले, तर दोघांना समोरासमोर बसवावे लागेल. हे नंतरही केले जाऊ शकते. १५ दिवसांपैकी अजून ५ दिवस शिल्लक आहेत. हे न्याय मिळण्यासाठी केले आहे. यामुळे कुणाचाही छळ केला जाणार नाही. पोलिस १५ दिवसांपेक्षा अधिक ताब्यात ठेवू शकणार नाही.
प्रश्न : अशा तरतुदीमुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा येईल असे काही जणांचे म्हणणे आहे...
उत्तर : अवधी वाढवला आणि १६ दिवस केले तर काय होईल? आम्ही १५ दिवसांमध्ये ‘ब्रेकअप’ घेण्याचा अधिकार पोलिसांना दिला आहे.
प्रश्न : नक्षलग्रस्त क्षेत्रांमध्ये काही विशिष्ट कायदे लागू आहेत. त्यांचे काय होईल?
उत्तर : ते वेगळ्या कायद्याने लागू केले आहेत.
प्रश्न : वारंवार समन्स बजावूनही पाठवलेल्या समन्सकडे दुर्लक्ष केले गेले तर त्याबाबतीत काय केले जाईल?
उत्तर: जुन्या कायद्यांमध्येही याबाबत तरतूद होती. न्यायालय आदेश देऊ शकते. पोलिस जाऊन पकडून आणू शकतात. बाकी काय करणार? जुन्या कायद्यातही असेच होते.
प्रश्न : न्यायाधीशांचा कोणताही निर्णय अंतिम नसतो. कारण सुप्रीम कोर्टाने जरी निर्णय दिला तरी त्यावरही रिव्ह्यू पिटिशन, क्युरेटिव्ह पिटिशन, स्पेशल पिटिशन करता येते. हे कुठेतरी संपायला हवे का?
उत्तर : आम्ही याचिकेबाबत काहीही करू शकत नाही. हा गुन्हा कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. परंतु दोषमुक्तीच्या अर्जासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. आता दोषमुक्तीसाठी अर्ज करण्याची मुदत केवळ सहा महिन्यांची असेल. यानंतर तुम्हाला काहीही करता येणार नाही. ही प्रक्रिया अविरत सुरू राहणार नाही.
प्रश्न : कायदा बनवण्यासाठी तुम्ही बऱ्याच बारीक गोष्टींचा विचार केल्याचे दिसते. त्याबद्दल सांगा.
उत्तर : तुम्ही सविस्तरपणे समजून घेतलेत तर तुम्हाला जाणवेल की अनेक गुन्हेगार ज्या गोष्टींचा आधार घेतात, त्या बाबी आम्ही काढून टाकल्या आहेत. सर्वात मोठा भ्रष्टाचार तेव्हा घडतो जेव्हा एखाद्या गरीब व्यक्तीच्या बाबतीत पोलिस, न्यायाधीश आणि वकील हे तिघे मिळून खटल्याचा निकाल देऊन टाकतात आणि गुन्हेगार निर्दोष सुटतो. त्यापुढे अपील करण्याचे अधिकार आतापर्यंत फक्त पोलिसांकडेच होते. आता ते अधिकार पोलिसांकडून काढून घेण्यात आले आहेत. आता न्यायालयीन क्षेत्राशी संबंधित ‘डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन’ अपीलावर निर्णय घेतील.
प्रश्न : अनेकदा आरोपीला अटक झाल्यानंतर प्रत्यक्ष खटला सुरू होण्यास खूप उशीर होतो. अनेकदा तर त्यांना अनेक वर्षं जामीनही मिळत नाही. न्यायव्यवस्थेतील ही त्रुटी दूर होईल का?
उत्तर : आता कोणत्याही प्रकरणात इतका विलंब करणे शक्य नाही. आधी एफआयआरवरच काम करण्यास अनेक वर्षे निघून जायची. खरे म्हणजे, एफआयआर दाखल झाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत उच्च न्यायालयाचा निकाल यायला हवा. आता नव्या कायद्यात ही कालमर्यादा आखून दिली आहे.
प्रश्न : ‘क्रिमिनल जस्टिस लॉ’मध्ये न्यायाधीशांसाठी काय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत?
उत्तर : मी याचा तपशील देईन. मात्र, यात असे आहे की, आपल्याकडे अर्ज आल्यानंतर त्यावर विहित कालावधीत दोषारोप निश्चित करावे लागतील. आरोपनिश्चिती झाल्यानंतर ३० दिवसांत ट्रायल सुरू करावीच लागेल. एकापेक्षा जास्त वेळा पुढची तारीख देता येणार नाही. निकालाचे लेखन केल्यावर, युक्तिवाद राखून ठेवल्यानंतर ४५ दिवसांत निकाल द्यावाच लागेल. आरोपनिश्चितीनंतर ६० दिवसांनी दोषमुक्तीच्या अर्जावर कुठलीही कार्यवाही करू शकत नाही. करायची असेल तर ती ‘बंच ऑफ ॲप्लिकेशन’वर करता येईल. एकानंतर एक असे करता येणार नाही. अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टी आहेत.
प्रश्न : आपण नवीन कायद्यासाठी कामाची सुरुवात कधी केली आणि यासाठीची टीम कशी तयार केली?
उत्तर : आम्ही यावर ऑगस्ट २०१९ पासून काम करत होतो. कलम ३७० हटवण्याचे काम समाप्त होताच आम्ही हे काम हाती घेतले. यासाठीची टीम तर बदलत राहिली, मात्र या कायद्याच्या निर्मितीसाठी आम्ही अनेकांचे सल्ले घेतले. मी सर्व मुख्य न्यायाधीशांना, न्यायाधीशांना पत्रे लिहिली होती. सर्व जिल्हा दंडाधिकारी आणि भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकाऱ्यांनाही पत्रे लिहिण्यात आली. सर्व खासदारांना पत्र लिहिले होते. सर्व मुख्यमंत्री आणि आमदारांनाही पत्र लिहिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून सर्व जिल्हा न्यायालयांनाही पत्र लिहिले आणि हजारो सूचना आम्हाला आल्या. या सूचनांमधून निवडक मुद्दे काढण्यात आले. त्यांच्या एका-एका पॅराग्राफवर विचारविनिमय करण्यात आला. माझ्या एकट्याच्या विविध लोकांसोबत तब्बल १५८ बैठका पार पडल्या. माझ्याकडे या बैठकांची तारीख, तास आणि कोणासोबत बैठक झाली, या सर्वाची नोंद आहे.
प्रश्न : खासदारांकडून मागवलेल्या सूचनांपैकी किती विचारात घेतल्या?
उत्तर : यामागे खूप व्यापक विचार असून कॅबिनेटमध्ये त्याला मान्यता देण्यात आली. त्यावेळी खूप चर्चाही झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही वेळोवेळी मार्गदर्शन केले. तरीही आम्ही या कायद्याला अशीच मंजुरी दिली नाही. मी हा कायदा गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडेही पाठवला होता. ज्यामध्ये सर्वपक्षीय खासदारांमध्ये दीड महिने यावर चर्चा झाली. त्यांनी ६६० बदल सुचवले. त्यातून आम्ही ६५८ बदल मान्य केले आणि अखेर हा कायदा तयार झाला. स्वातंत्र्यानंतर कोणताही कायदा बनवण्यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न झाले असतील, असं मला वाटत नाही. आधी पोलिस अधिकाऱ्यांना वर्षानुवर्षे न्यायालयात साक्ष नोंदवण्यासाठी जावे लागत असे. आता आम्ही असा कायदा केला आहे की, ज्याने तक्रार नोंदवली तो नव्हे, तर सुनावणीदरम्यान कामावर हजर असणारा अधिकारीही फाइल पाहून साक्ष नोंदवेल. न्यायालयाला आवश्यकता भासल्यास ते अधिकाऱ्याची ऑनलाइन साक्षही घेऊ शकतात.
प्रश्न : महिलांवरील वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी नवीन कायद्यात काही ठोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत का?
उत्तर : लहान मुले आणि महिलांची सुरक्षितता ही सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यासोबतच सामूहिक बलात्कारासाठी मृत्युदंडासह आजन्म कारावासाची म्हणजे मरेपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. आता १४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा राहिली नाही. या प्रकरणांमध्ये सगळ्यात निर्णायक ठरतो तो पीडितेचा जबाब, जो हाताने लिहिला जायचा. ती नेमकं काय सांगतेय, काय लिहून घेतलं जातंय, हे कोणालाही माहिती होत नसे. आता आम्ही पीडितेच्या जबाबाचं रेकॉर्डिंग बंधनकारक केले आहे. पीडिता जे बोलेल, ते रेकॉर्ड होईल. तिची वैद्यकीय चाचणी टाळाटाळ केली जात असे. आम्ही ती सक्तीची केली आहे.
प्रश्न : 'मॉब लिंचिंग'चीही व्याख्या नव्हती?
उत्तर : आजवर ‘मॉब लिंचिंग’ची कोणतीही व्याख्या नव्हती. आमच्या कायद्यात ‘मॉब लिंचिंग’ कसे काय येऊ शकते, असेच सर्वांना वाटायचे. बऱ्याच एनजीओंनी भारतीय जनता पक्षावर आरोप केले, ज्यांचा या विषयावर काहीच अभ्यास नव्हता. ‘मॉब लिंचिंग’मुळे मृत्यू होणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक संख्या चोरांची आहे. छोट्या गावात चोर पकडला गेला तर संपूर्ण गाव एकत्र येऊन त्याला ठार मारते. त्यानंतरचा क्रमांक ‘डायन’चा आहे. खेड्यापाड्यात स्त्रीला ‘डायन’ ठरवून लोक दगड मारून बिचारीची हत्या करतात. त्यानंतर प्रेमीयुगुलांचा क्रमांक लागतो. त्यातही पुरुषांचा सर्वाधिक बळी जातो आणि अनेक ठिकाणी महिलांचाही बळी जातो. त्यानंतर हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन हे सगळे येतात. आता आम्ही ‘मॉब लिंचिंग’चा कायदा आणला तर ते एक शब्दही बोलत नाहीत. कारण त्यांना कौतुक करायचे नाहीए. आम्ही अनेक नवीन गोष्टी आणल्या आहेत. वर्षानुवर्षे टीका होत आलेला देशद्रोहाचा कायदा आम्ही संपविला, ज्यामुळे जनतेच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणली जात होती.
प्रश्न : काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकासह अनेक राज्यांत ट्रक चालकांनी आंदोलन केले होते. ‘हिट अँड रन’ प्रकरणांत शिक्षा आणि दंड अधिक आहे. यात बदल करण्याच्या मागणीसाठी विरोध झाला. नंतर सरकारने हस्तक्षेप केला.
उत्तर : हे सर्व गैरसमजामुळे झाले आहे. कायद्यात तरतूद आहे की, जर ‘हिट अँड रन’ प्रकरणी आपण पोलिसांना मोबाइल, १०८ वर माहिती दिली नाही आणि पळून गेलात, नंतर कॅमेऱ्यातून पकडले गेलात, तर शिक्षा आणि दंड आहे. आज ७० टक्के मृत्यू अपघात झाल्यानंतर रक्त वाहून गेल्यामुळे होतात. कारण जखमींना वेळेवर रुग्णालयात नेले जात नाही. मी सांगतो की, जिथे अपघात झाला, तिथे आपण वाहन उभे करू नका, गाववाले मारतील, दूर जाऊन वाहन उभे करा आणि १०८ वर फोन करा. जो अर्ध्या तासात सूचित करणार नाही, त्याला शिक्षा होईल. असे असले तरी आम्ही ट्रक चालकांची चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही चर्चा करणार आहोत. मला विश्वास आहे की, आम्ही त्यांना समजावू शकू.
प्रश्न : दाऊद इब्राहिमसारख्या परदेशात लपलेल्या माफियांभोवती फास आवळला जाईल का? त्याबाबत काही तरतूद केली आहे का?
उत्तर: ‘ट्रायल इन ॲब्सेन्सिया’ हा नवीन कायदा आहे. मी आपणास सांगतो की, दाऊद इब्राहिम हा मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी आहे. आपल्या सगळ्यांना ही गोष्ट माहिती आहे. पण तो पळून गेल्याने ट्रायल चालवता येत नाही, असे होत होते. मात्र, आता असे होणार नाही. न्यायालय वकिलांची नियुक्ती करेल. ट्रायलही होईल आणि शिक्षादेखील सुनावली जाईल. जर त्याला याचिका करायची असेल तर वैयक्तिकरीत्या न्यायालयात हजर राहून अपील करेल. जेव्हा शिक्षा सुनावली जाते, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार त्याची भारतातील प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया खूप सुलभ होते. आताच्या घडीला तो आरोपी आहे, पण शिक्षा सुनावल्यानंतर अन्य देशांना त्याला परत द्यावे लागते. जे मोठमोठे गुन्हे करून पसार झाले आहेत किंवा देशविरोधी काम करून फरार झाले आहेत, त्यांच्यावर आता ट्रायल सुरू होतील.
प्रश्न : गुन्ह्याला बळी पडलेल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी तुम्ही काही तरतूद केली आहे का?
उत्तर : साधारणपणे कोणी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली तर ती घेतली जाते. ती एफआयआरमध्ये रुपांतरित होत नाही. आम्ही ठरवले की सात दिवसांच्या आत तक्रारीचे एफआयआरमध्ये रूपांतर करावे लागेल किंवा ती रद्द करावी लागेल. त्यानंतर ९० दिवसांत अहवाल द्यावा लागेल. त्याच्या प्रगतीची माहिती ऑनलाइन द्यावी लागेल, ज्यावरून तुम्हाला एफआयआरची माहिती मिळेल. कोर्टात काय सुरू आहे, ते सर्व सांगितले जाईल. दर १५ दिवसांनी मेल किंवा एसएमएस पाठवावा लागेल. अशा परिस्थितीत पीडित व्यक्तीच्या नातेवाइकांना किंवा स्वत:ला त्याच्या केसचे काय झाले हे कळेल. अनेक वेळा पोलिस स्वत:च केस मागे घेतात आणि काही कळतच नाही. आपल्याकडे अनेक प्रकरणात पीडित व्यक्तीची कोणतीही भूमिकाच उरत नव्हती. पण आता आम्ही त्यांची भूमिका निश्चित केली आहे. आता सर्वांच्या संमतीशिवाय हे प्रकरण मागे घेता येणार नाही.