शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘धर्मयुद्ध’, ‘व्होट जिहाद’वर स्वामी गोविंददेव गिरी स्पष्टच बोलले; म्हणाले, “हिंदू समाजाने...”
2
राज ठाकरेंशी चांगले संबंध होते, अचानक मिठाचा खडा पडून काय बिनसले? CM शिंदेंनी सगळेच सांगितले
3
“महाराष्ट्रद्रोही जिंकणार की महाराष्ट्रप्रेमी जनता हे ठरवणारी निवडणूक आहे”: उद्धव ठाकरे
4
मणिपूरमध्ये सत्ताधारी भाजपला धक्का; NPP ने पाठिंबा काढून घेतला, सरकार कोसळणार?
5
प्रियंका गांधींचे पंतप्रधान मोदींना खुले आव्हान; म्हणाल्या, “एकदा जाहीर करून दाखवा की...”
6
रेवंथ रेड्डींचे अजब आवाहन; म्हणाले, “त्यांच्याकडून भरपूर पैसे घ्या, पण मत काँग्रेसला द्या”
7
माझ्या वडिलांचा फोटो लावणं सोडा, हिंमत असेल तर...; उद्धव ठाकरेंचा पुन्हा घणाघात
8
ठाकरे सेनेच्या मुस्लिम उमेदवाराची मंदिरात पूजा, शिवलिंगाचा अभिषेक अन् आरती केली...
9
नागपूरमध्ये प्रियंका गांधींचा रोड शो; भाजप कार्यकर्त्यांनी दाखवले कमळ, परिसरात प्रचंड तणाव
10
विदर्भात ५४ टक्के जागांवर कुणबी, मराठा उमेदवार; भाजपानं काँग्रेसची केली कोंडी
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत पुन्हा जाणार का?; एकनाथ शिंदेंनी एका वाक्यात सांगितलं
12
सुपर-डुबर HOT!! भारतीय क्रिकेटपटूच्या बहिणीचा बोल्डनेस, घायाळ करणारा लूक Viral (Photos)
13
माहिमच्या सर्व समाजासह मला मुस्लिमांचाही पाठिंबा; महेश सावंतांना विजयाचा विश्वास 
14
दुगलाईच्या जंगलात पोलिस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक, एक जवान जखमी
15
'मी मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत नाही, पण...', सीएम एकनाथ शिंदेंचं मोठं वक्तव्य
16
पाकिस्तानी लष्कराच्या चेक पोस्टवर दहशतवादी हल्ला, सात सुरक्षा जवान शहीद; १८ जखमी
17
“माझा नाद करायचा नाही, जोरात पाडायचे, संपूर्ण महाराष्ट्रात संदेश गेला पाहिजे”: शरद पवार
18
सतत निष्ठा बदलणारा हा व्यक्ती...; अजित पवारांनी अमोल कोल्हेंचा इतिहासच काढला
19
PM मोदींचे आव्हान राहुल गांधींनी स्वीकारले; बाळासाहेब ठाकरेंबाबत बोलले, पोस्ट करत म्हणाले...
20
हृदयद्रावक! साता जन्माची साथ अवघ्या ७ महिन्यांत सुटली; आक्रित घडलं अन् सारचं संपलं

डॉक्टर व हॉस्पिटलने ७६ लाख रुपये भरपाई देण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 22, 2019 7:15 AM

डोळ्यांच्या तपासणीत हयगय । डॉक्टर व हॉस्पिटलने ७६ लाख रुपये भरपाई देण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

खुशालचंद बाहेती 

नवी दिल्ली : मुदतपूर्व जन्मलेल्या बाळाच्या डोळ्यांची तपासणी केलीच पाहिजे, असे संकेत असताना ती केली नाही यामुळे योग्य निदान होऊन उपचाराची संधी गेली व बाळ आंधळे झाले. या प्रकरणात डॉक्टर व हॉस्पिटल सारखेच दोषी आहेत, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने ७६ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. हॉस्पिटलचा लौकिक पाहून पेशंट येतात. त्यामुळे डॉक्टरांवर जबाबदारी टाकून हॉस्पिटल मोकळे होऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे.

पूजा शर्मा या दिल्लीतील शर्मा मेडिकल सेंटरच्या डॉ. रमा शर्मा यांच्याकडे गरोदरपणातील उपचार घेत होत्या. २ एप्रिल २००५ रोजी त्यांच्यावर तातडीची सिझेरियन करण्यात आली व ३२ आठवड्यांचे १.४९ कि.ग्रॅ. वजनाचे बाळ जन्माला आले.नोव्हेंबर २००५ मध्ये पालकांना मुलामध्ये दृष्टिदोष जाणवला. यात बाळाला नेत्र पटलाचा आजार झाला असल्याचे स्पष्ट झाले. बाळाच्या डोळ्यांची जन्मल्यानंतर ३-४ आठवड्यांत तपासणी केली तर या आजाराचे निदान होते व यावर उपचारही केले जाऊ शकतात. मुदतपूर्व आणि कमी वजनाच्या नवजात बालकांची ही तपासणी करणे अनिवार्य समजले जाते. मात्र, या बाळाची अशी तपासणी झाली नव्हती. मेडिकल कौन्सिलकडे तक्रार केल्यानंतर तब्बल २ वर्षांनी कागदपत्रे मिळाली. यात डोळ्यांची तपासणी डॉ. एस. एन. झा यांनी २६ एप्रिल रोजी केल्याचे सर्वात शेवटी लिहिण्यात आले होते. हे पाहून पालकांना धक्काच बसला.

पालकांनी डॉक्टर व हॉस्पिटल यांच्या विरुद्ध १ कोटी ३० लाख २५ हजार रुपये नुकसानभरपाईचा दावा राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे केला. एम्सने आपल्या अहवालात म्हटले की, डॉ. एस.एन. झा यांनी तपासणी केली. मात्र, त्यांना आजार दिसला नाही. बाळाला ओपीडीमध्ये दोन आठवड्यांनंतर आणले होते. मात्र, शिशू विभागाच्या ओपीडीमध्ये पालकांनी आणले नाही. यामुळे फेर तपासणी होऊ शकली नाही, असा अहवाल दिला. राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने सर्व कागदपत्रे पाहून डॉ. झा यांनी तपासणी केलीच नव्हती आणि त्यांनी तपासणी केल्याचे नंतर लिहिल्याचा निष्कर्ष काढला. यासाठी हॉस्पिटल व डॉक्टर दोघेही दोषी असल्याचे स्पष्ट करून ९% व्याजासह ६४ लाख रुपये नुकसानभरपाईचे आदेश दिले. अपील फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने एम्सच्या अहवालाप्रमाणे बाळाला लहान मुलांच्या ओपीडीमध्ये आणले नव्हते हे अमान्य केले. नेत्रपटलाची तपासणी झालीच नसल्याचे निष्कर्ष काढले. यात १२ लाख रुपये वाढवून ७६ लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले.च्हॉस्पिटलमध्ये नोकरी करणारे, कॉन्ट्रॅक्टवरील किंवा पॅनलवरील डॉक्टरांनी निष्काळजी केली तर यास हॉस्पिटलही त्यांच्या इतकेच जबाबदार आहे.वैद्यकीय निष्काळजीपणा म्हणजे पेशंटची योग्य काळजी न घेण्याबरोबरच पेशंटला असलेला संभाव्य धोका समजावून न सांगणे हेही येते. यामुळे पेशंटला अन्य उपचाराचा पर्याय राहत नाही, म्हणून अशा प्रकरणात पेशंटचे नुकसान झाल्यास डॉक्टर व हॉस्पिटल कारवाईस पात्र ठरतात.-न्या. यू.यू. लळीत व इंदू मल्होत्रा

टॅग्स :doctorडॉक्टरSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय