शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
2
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
3
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
4
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
5
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
6
व्होट जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं; किरीट सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
7
देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड रहे है... मोदींनी नाव घेताच देवेंद्र फडणवीस धावत आले, धुळ्यातील सभेत काय घडलं?
8
SA vs IND : ऋतुराज गायकवाडला पुन्हा का वगळलं? भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान
9
ट्रम्प यांची एक घोषणा आणि Waaree Energies Shares आपटले; २ दिवसांत १०% ची घसरण
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
11
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
12
Wipro ला मिळाल्या २ ब्लॉक डील्स; ८.५ कोटी शेअर्सचं ट्रान्झॅक्शन; शेअर्सवर काय परिमाम होणार?
13
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
14
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...
15
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
16
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
17
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
18
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
19
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
20
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."

दवाखान्याच्या मनमानी बिलावर नियंत्रण येणार; उपचाराचे दर का ठरवत नाही ? सुप्रीम कोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 02, 2024 7:06 AM

वैद्यकीय आस्थापना नियम, २०१२ च्या नियम ९ च्या अंमलबजावणीसाठी दाखल एका जनहित याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी करत होते.

- डॉ. खुशालचंद बाहेतीलोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : खाजगी रुग्णालये उपचार आणि सेवांसाठी कोणते दर आकारू शकतात, हे स्पष्ट करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. याबाबतचे नियम बारा वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.

वैद्यकीय आस्थापना नियम, २०१२ च्या नियम ९ च्या अंमलबजावणीसाठी दाखल एका जनहित याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी करत होते. या नियमानुसार रुग्णालये आणि वैद्यकीय आस्थापनांना सेवांसाठीचे दर प्रदर्शित करणे आणि निर्धारित केलेले शुल्क आकारणे अनिवार्य आहे.

या मुद्यावर राज्यांशी संवाद साधण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही राज्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप करून केंद्राने स्वतःचा बचाव केला. ज्या वैद्यकीय आस्थापनांना दर निर्धारित केले जाणार आहेत तो कायदा फक्त १२ राज्ये, ७ केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वीकारला आहे, असेही सांगितले. मात्र, कोर्ट म्हणाले की, आरोग्य सेवा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. अशा सबबी देऊन केंद्र जबाबदारी टाळू शकत नाही. परवडणाऱ्या किमतीत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला आहे. 

ठोस प्रस्ताव न आणल्यास दर ठरवणारnकोर्टाने केंद्रीय आरोग्य सचिवांना एका महिन्यात राज्य सचिवांसोबत बैठक घेऊन सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत ठोस प्रस्ताव आणण्याचे निर्देश दिले. nआरोग्य सेवांच्या पॅनलमधील रुग्णालयांसाठी सरकारने दर अधिसूचित केले आहेत. तोडगा निघेपर्यंत अंतरिम उपाय म्हणून केंद्राने हे दर अधिसूचित करावे, अशी मागणी करण्यात आली. nयावर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि संदीप मेहता म्हणाले की, पुढील सुनावणीपर्यंत ठोस प्रस्ताव न आणल्यास, यावर विचार करू.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयhospitalहॉस्पिटल