उत्तर प्रदेशातील जवळपास 80 मदरशांना मिळालेल्या 100 कोटी रुपयांच्या निधीसंदर्भात विशेष तपास पथकाने (SIT) चौकशी सुरू केली आहे. या मदरशांना गेल्या दोन वर्षांत अनेक देशांकडून निधीच्या स्वरुपात जवळपास 100 कोटी रुपये मिळाले आहेत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आता एसआयटी या मदरशांनी ही रक्कम कोणत्या मुख्य मदरशांतर्गत खर्च केली आणि त्यात काही अनियमितता होती का, हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे.
एसआयटीचे नेतृत्व करणारे एटीएसचे अतिरिक्त महासंचालक मोहित अग्रवाल म्हणाले, ‘उत्तर प्रदेशात जवळपास 24,000 मदरसे आहेत. यांपैकी 16,500 हून अधिक मदरशांना यूपी मदरसा शिक्षण मंडळाची मान्यता आहे. परकीय निधीच्या माध्यमाने मिळालेला पैसा कशा प्रकारे खर्च झाला? संदर्भात आम्ही चौकशी करणार आहोत. थोडक्‍यात, या पैशांचा वापर मदरसा चालवण्‍यासाठी केला जात आहे, की इतर काही कामांसाठी केला जात आहे. यासंदर्भात आम्ही तपास करणार आहोत.
अग्रवाल यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या माहितीनुसार, तपास पूर्ण करण्यासाठी राज्यसरकारने अद्याप कसल्याही प्रकारची वेळेची मर्यादा निर्धारित केलेली नाही. या चौकशीशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसआयटीने आधीच आपल्या बोर्डाकडून नोंदनीकृत मदरशांची माहिती मागवली आहे. तत्पूर्वी, योगी आदित्यनाथ सरकार गेल्यावर्षी जिल्हाधिकाऱ्यांना मान्यता प्राप्त नसलेल्या मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर दोन महिन्यांच्या सर्वेक्षणादरम्यान 8,449 मदरसे असे दिसून आले, ज्यांना राज्य मदरसा शिक्षण बोर्डाची मान्यताच नव्हती.
नेपाळच्या सीमेला लागून असलेल्या लखीमपूर खेरी, पिलीभीत, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर आणि बहराइच व्यतिरिक्त आजूबाजूच्या अनेक भागांत 1,000 हून अधिक मदरसे सुरू आहेत. गेल्या काही वर्षांत या भागात मदरशांची संख्या झपाट्याने वाढल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. महत्वाचे म्हणजे, या मदरशांना परदेशी फंडिग होत असल्याची माहितीही मिळाली आहे. यानंतर, यासंदर्भात एसआयटी स्थापन करण्यात आली. अल्पसंख्याक विभागाच्या तपासात अनेक मदरशांना परदेशी निधी मिळत असल्याचेही समोर आले आहे.