शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘मोफत’ घोषणांचा सपाटा; वित्तीय भार पेलणार कसा? राज्यावर आताच आहे साडेसात लाख कोटींचे कर्ज
2
आजचे राशीभविष्य, ७ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, मानसिक प्रसन्नता जाणवेल
3
EVM हॅक करून तुम्हाला जिंकून देतो; ५ लाख न दिल्यास पराभव करेन, उद्धवसेनेच्या उमेदवाराकडे मागितली खंडणी
4
हल्ला, फसवणूक, विनयभंग अन् जुगाराचे आरोपी निवडणुकीच्या रिंगणात, चारपैकी एका उमेदवाराविरोधात न्यायालयीन खटला प्रलंबित
5
वरळीत वरचष्मा कोणाचा? आदित्य ठाकरे विरुद्ध देवरा आणि देशपांडेंच्या उमेदवारीमुळे रंगत
6
Ind Vs Aus: "ऑस्ट्रेलिया भारताला ३-१ ने नमवेल", रिकी पाँटिंगने केलं भाकित
7
महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये, राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत महाविकास आघाडीची गॅरंटी
8
बुरखा घालून मंगळसूत्र चोरणाऱ्या महिलेला बेड्या, लोहमार्ग पोलिसांकडून साथीदारालाही अटक
9
वर्ध्यातील इवोनिथ कंपनीत स्फोट; २२ कामगार भाजले, तिघांना नागपूरला हलविले
10
सदाभाऊ खोतांची शरद पवारांवर वादग्रस्त टीका; अजित पवार संतापले, महायुतीला थेट इशारा
11
पोस्टल मतपत्रिका केली व्हायरल, जवानावर गुन्हा दाखल
12
राज्य गुंतवणुकीत मागे पडले, ६४ हजार महिला बेपत्ता, शोधच लागेना; शरद पवारांची टीका
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:"मुर्खासारखं काय बोलतो...याचं नाव घेऊन ठेवा रे", उद्धव ठाकरे पोलिसावर संतापले! काय घडलं?
14
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
15
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
16
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
17
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
18
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
19
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर

आश्चर्य, कागदपत्रं न तपासता रेल्वेनं नोकरी कशी दिली?; सुप्रीम कोर्टाचा संतप्त सवाल

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 02, 2024 12:47 PM

कमावत्या व्यक्तीचा अचानक मृत्यू झाल्यास कुटुंबातील सदस्याला भरपाई म्हणून नोकऱ्या दिल्या जातात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

नवी दिल्ली - कागदपत्रांची योग्य छाननी न करता, कुठल्याही पडताळणीशिवाय कुणालाही सरकारी नोकरीत कसं नियुक्त केले जाऊ शकते?, भारतात सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या रेल्वेमधील अशा प्रकरणांची चौकशी व्हायला हवी असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने रेल्वे मंत्रालयाचे कान टोचले आहेत. रेल्वेत काही कर्मचाऱ्यांना बनावट प्रमाणपत्राद्वारे नियुक्ती दिल्याच्या याचिकेवर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी कोर्टाने रेल्वेतील नोकरभरतीवर प्रशासनाला फटकारलं आहे.

न्या. जे के माहेश्वरी, न्या. संजय करोल यांच्या खंडपीठाने पूर्व रेल्वेमध्ये अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या काही कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीसंदर्भातील प्रकरणावर सुनावणी केली. त्यांची नियुक्ती बनावट आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांना बडतर्फ करण्यात आल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती लक्षात घेता आम्हाला रेल्वेचं आश्चर्य वाटतं, ज्याने संशयास्पद कागदपत्रांच्या आधारे प्रतिवादी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जी नंतर बनावट, बनावट आणि फसवी असल्याचे आढळून आले असं त्यांनी सांगितले.

तसेच , कागदपत्रांची योग्य छाननी आणि पडताळणी केल्याशिवाय सरकारी नोकरीवर कोणाची नियुक्ती कशी होऊ शकते?, रेल्वे हा देशातील सर्वात मोठा रोजगार देणारा विभाग मानला जातो. त्यांनी अशा घटना थांबवल्या पाहिजेत. कोलकाता उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१२ मध्ये या प्रकरणी निकाल दिला होता, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या कर्मचाऱ्यांनी बडतर्फीच्या आदेशाविरोधात केंद्रीय न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. न्यायाधिकरणाने त्यांचे अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 

दरम्यान, या कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक टप्प्यावर त्यांच्या कथित अवैध आणि बेकायदेशीर नियुक्तींच्या निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेतला होता. त्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ही नोकरी मिळवल्याचे आढळून आल्यावर डिसेंबर २००५ मध्ये त्याच्याविरुद्ध एफआयआरही नोंदवण्यात आला होता. जर घरातील मुख्य कमावणारा माणूस निघून गेला तर कुटुंबाला आधार देण्यासाठी नोकरी दिली जाते, म्हणून जेव्हा अशा आधारावर नियुक्ती मागणारी व्यक्ती आपली खोटी पात्रता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करते, जर असे केले गेले असेल तर पद कायम ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. 

टॅग्स :railwayरेल्वेSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय