वन नेशन-वन इलेक्शनला किती पक्षांनी दिला पाठिंबा? कुणी केला विरोध, केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितला आकडा   

One Nation-One Election: मागच्या काही वर्षांपासून देशात वन नेशन वन इलेक्शन घेण्याबाबतची चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संसदेत याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मागच्या काही वर्षांपासून देशात वन नेशन वन इलेक्शन घेण्याबाबतची चर्चा सुरू आहे. सरकारने त्या दिशेने काही पावलंही टाकली आहेत. दरम्यान, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संसदेत याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. देशातील ३२ पक्षांनी वन नेशन वन इलेक्शनला पाठिंबा दिला आहे, तर १५ पक्षांनी याला विरोध केला होता, अशी माहिती मेघवाल यांनी संसदेत दिली.  

वन नेशन-वन इलेक्शनबाबत चाचपणी करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने १४ मार्च २०२४ रोजी १८ हजार ६२६ पानांचा एक अहवाल विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सुपुर्द केला होता. या अहवालात समितीने सांगितलं होतं की, आम्ही वन नेशन-वन इलेक्शनबाबत मत जाणून घेण्यासाठी ६२ पक्षांशी संपर्क साधला होता.  

या अहवालानुसार ६२ मधील ४७ पक्षांनी आपलं उत्तर समितीकडे पाठवलं. त्यामधील ३२ पक्षांनी वन नेशन-वन इलेक्शनला पाठिंबा दिला आहेत. तर १५ पक्षांनी विरोध केला. उर्वरित १५ पक्षांनी आपलं कुठलंही मत मांडलं नाही. या अहवालातील उल्लेखानुसार काँग्रेस, आप आणि बसपा या प्रमुख पक्षांनी वन नेशन-वन इलेक्शनला विरोध केला होता. तर भाजपाने पाठिंबा दिला.