अबब! भाजपाला पंजाबमध्ये १८ कोटी अन् यूपीत ८७ लाखांना मिळाली १ विधानसभा जागा

नियमांनुसार, राजकीय पक्षांना खर्चाचा लेखाजोखा मांडावा लागतो. पक्षाने किती पैसे खर्च केले? कॅश, चेक, ड्राफ्टनं किती पेमेंट दिले? याचा हिशोब ठेवून तो निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा लागतो.

नवी दिल्ली - भारतात निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि उमेदवार पैसा पाण्यासारखा खर्च करतात. उमेदवारांच्या खर्चासाठी निवडणूक आयोगानं मर्यादा आखून दिली आहे. परंतु पक्ष कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने पैसे खर्च करण्याचा पर्याय शोधतो. अलीकडेच ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत कुणी किती पैसे खर्च केले? याचं स्पष्टीकरण राजकीय पक्षाने निवडणूक आयोगाला दिले आहे. 

राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ २ मोठे राजकीय पक्ष भाजपा(BJP) आणि काँग्रेस(Congress) नं निवडणुकीसाठी ५०० कोटींहून अधिक खर्च केला आहे. भाजपानं ५ राज्यांच्या निवडणूक प्रचारासाठी ३४४.२७ कोटी खर्च केलत. काँग्रेसनं १९४.८० कोटी खर्च केलेत. २०१७ मध्ये याच राज्यात भाजपानं २१८ कोटी तर काँग्रेसनं १०८ कोटीहून अधिक खर्च केले. यावर्षी फेब्रुवारीत उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या राज्यात निवडणूक झाली. 

नियमांनुसार, राजकीय पक्षांना खर्चाचा लेखाजोखा मांडावा लागतो. पक्षाने किती पैसे खर्च केले? कॅश, चेक, ड्राफ्टनं किती पेमेंट दिले? याचा हिशोब ठेवून तो निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा लागतो. जर विधानसभा निवडणुका असतील तर ७५ दिवस आणि लोकसभा निवडणुका असतील तर ९० दिवसांच्या आत खर्चाचा रिपोर्ट द्यावा लागतो. 

भाजपानं कुठे अन् किती केला खर्च? 
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक खर्च करण्यात भाजपा आघाडीवर आहे. भाजपानं यंदाच्या ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत ३४४ कोटीहून अधिक खर्च केला. पक्षाने २२१.३१ कोटी रुपये उत्तर प्रदेशात प्रचारासाठी खर्च केले. यूपीत भाजपानं २५५ जागांवर विजय मिळवला. त्या हिशोबाने भाजपाला एका जागेसाठी जवळपास ८७ लाख खर्च करावे लागले. २०१७ मध्ये भाजपानं १७५.१० कोटी खर्च केले होते. तेव्हा ३१२ जागांवर विजय झाला. म्हणजे प्रत्येक जागेसाठी ५६ लाखांचा खर्च झाला. 

पंजाबमध्ये भाजपानं यावेळी ३६.६९ कोटी खर्च केले. २०१७ मध्ये याठिकाणी ७.४३ कोटी खर्च केले होते. मागील निवडणुकीच्या तुलनेत ५ पट अधिक खर्च करूनही भाजपाला केवळ २ जागांवर यश मिळाले. म्हणजे एक जागा भाजपाला १८ कोटींना मिळाली. गोवा इथे भाजपानं १९.०६ कोटी खर्च केले. त्याठिकाणी २० जागांवर भाजपा विजयी झाली. गोव्यात भाजपाला एक जागा ९५.३३ लाखांना मिळाली. उत्तराखंडमध्ये भाजपाला १ जागेसाठी ९३ लाख खर्च आला. त्याठिकाणी भाजपानं ४७ जागांवर विजय मिळवला. 

काँग्रेसने किती पैसे खर्च केले?
काँग्रेसचा खर्च भाजपापेक्षा निम्मा आहे. काँग्रेसने या वर्षी पाच राज्यांमध्ये १९४.८० कोटी रुपये खर्च केले. म्हणजेच काँग्रेसने पाचही राज्यात जितका खर्च केला त्यापेक्षा जास्त खर्च भाजपाने एकट्या उत्तर प्रदेशात केला. गेल्या वर्षी, काँग्रेसने पाच राज्यांच्या (पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी) निवडणुकीत सुमारे ८५ कोटी रुपये खर्च केले. मात्र, यंदा सुमारे १९५ कोटी रुपये खर्च करूनही काँग्रेसला एकाही राज्यात सरकार स्थापन करता आलेले नाही. पाच राज्यांतील ६८० जागांपैकी काँग्रेसला केवळ ५६ जागा जिंकता आल्या. त्यानुसार एका जागेसाठी त्यांना ३.४७ कोटी रुपये मोजावे लागले.

पक्षांना उत्पन्न कुठून मिळतं?
निवडणूक खर्चाचा मुद्दा झाला, आता राजकीय पक्षांची कमाई पाहू. राजकीय पक्षांसाठी इलेक्टोरल बाँड्स हा सर्वात मोठा उत्पन्नाचा स्रोत आहे. ते बँकांकडून उपलब्ध आहे. उदा. समजा, एखाद्या व्यक्तीने SBI कडून निवडणूक बाँड विकत घेतले आणि ते कोणत्यातरी पक्षाला दिले. हा बाँड १ हजार ते १ कोटी रुपयांपर्यंत असू शकतात. याशिवाय राजकीय पक्ष देणग्या आणि सदस्यत्वातूनही कमावतात. निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या अहवालानुसार, २०२०-२१ मध्ये भाजपने ७५२.३३ कोटी रुपये जमा केले आणि ६२०.३९ कोटी रुपये खर्च केले.