सध्या देशाचं इंग्रजीतील नाव बदलून भारत करण्याच्या मुद्द्यावरून जोरदार घमासान सुरू आहे. अनेकजण इंडियाचं नामकरण भारत करण्याच्या मुद्द्याला पाठिंबा देत आहेत. तर काही जण विरोध करत आहेत. जी-२० देशांच्या बैठकीसाठी येणाऱ्या पाहुण्यांना राष्ट्रपतींनी पाठवलेल्या निमंत्रण पत्रिकेमध्ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत असा उल्लेख करण्यात आल्याने या चर्चेला बळ मिळाले आहे. केंद्र सरकार विशेष अधिवेशनामध्ये विधेयक संमत करून घेत घटनेमधून इंडिया हा शब्द हटवेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एका देशाचं नाव बदलण्यासाठी देशाचे किती पैसे खर्च होतील, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
जगात सध्या १९५ हून अधिक देश आहेत. त्यामधील अनेक देशांनी कुठल्या ना कुठल्या कारणाने आपलं नाव बदललेलं आहे. त्यामुळे आपलं नाव बदलणारा भारत हा पहिला देश नसेल. मात्र केवळ नाव बदलल्याने बोलण्या लिहिण्यापुरतं नाव बदलणार नाही. तर कागदपत्रे, संकेतस्थळे, लष्करी गणवेश एवढंच नाही तर लायसन्स प्लेटवरही हा बदल दिसणार आहे. हे सर्व बऱ्यापैकी खर्चिक असू शकतं.
देशाचं नाव बदलण्यासाठी किती खर्च येऊ शकतो, याचा अंदाज घेण्यासाठी कुठलाही फिक्स फॉर्म्युला नाही आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील तज्ज्ञ आणि प्रॉपर्टी लॉयर डेरेन ऑलिवियर यावर दीर्घकाळापासून अभ्यास करत आहेत. त्यांनी आफ्रिकन देशातील नाव बदलण्याच्या केलेल्या अभ्यासाच्या आधारावर दीर्घ अभ्यास करून निष्कर्ष मांडले आहे. त्यांनी स्वाझीलँडच्या नामकरणाबाबत केलेल्या अध्ययनातून या देशाचं इस्वातिनी असं नामकरण करण्यासाठी ५०० कोटी रुपये खर्च आला होता.
ऑलिवियर मॉडेलच्या हिशेबाने भारताचं नाव बदलल्यास १४ हजार कोटी रुपये खर्च होऊ शकतात. केंद्र सरकार देशवासियांच्या फूड सिक्युरिटीसाठी जेवढा खर्च होतो, तेवढा खर्च या रीब्रँडिंगसाठी येऊ शकतो.
२०२३ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षामध्ये भारताचा एकूण महसूल २३ लाख ८४ हजार कोटी रुपये एवढा होता. यामध्ये करपात्र आणि अकरपात्र महसुलाचा समावेश होता. या आकड्यांचा समावेश ऑलिवियर मॉडेलमध्ये फिट केल्यास भारताचं नाव बदलण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुमारे १४ हजार ३०४ कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो.