शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

दिल्लीत रेल्वे रुळांभोवतीच्या झोपड्या हटणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 12, 2020 12:40 AM

रेल्वे मंत्रालयाची कारवाई सुरू

नवी दिल्ली : रेल्वे रुळांशेजारी असलेल्या झोपड्या हटविण्याची प्रक्रिया रेल्वे मंत्रालयात सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर उत्तर रेल्वे विभागात दिल्लीतील १४० कि.मी. रुळांभोवती असलेल्या ४८ हजार झोपड्या तीन महिन्यांत हटविण्यात येतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या पीठाने ३१ हा निर्णय आॅगस्टला दिला. २ सप्टेंबर रोजी निवृत्त झालेल्या मिश्रा यांच्या निर्णयामुळे गेल्या सात दशकांपासून प्रलंबित प्रश्न देशभर चर्चेला आहे.

अतिक्रमण हटविताना राजकीय हस्तक्षेप चालणार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. शुक्रवारी न्यायालयीन निर्णयाच्या फेरविचारासाठी काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी याचिका दाखल केली. झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा विचार व्हावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.गेल्या अनेक वर्षांपासून रेल्वे रुळांभोवतीचे अतिक्रमण हटविण्यासाठी कृती समिती आहे. वारंवार या समितीवर राजकीय दडपण येत असल्याचे ईपीसीएच्या अहवालात म्हटले आहे. त्याचाही संदर्भ सुनावणीदरम्यान आला.

दिल्लीतील झोपडपट्ट्या कमी झाल्या नाहीत, उलट वाढल्या, असेही या अहवालात नमूद होते. रेल्वे रुळाशेजारी असलेली मोकळी जागा कचरा डेपो बनली होती. तेथे कचऱ्याचे ढीग साचले. पुढच्या तीन महिन्यांत अतिक्रमणासह हा कचराही तेथून हटवावा लागेल. त्यासाठी दिल्ली महानगरपालिका व राज्य सरकारला अनुक्रमे ७० व ३० टक्के शुल्क देण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले. 1999 साली दिल्ली विभागातील झोपडपट्ट्या हटविण्यासाठी १५६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पुढे २००६ साली त्यात ४४ कोटींची भर पडली. योजना विस्तार झाला; पण अतिक्रमण मात्र हटले नाही.

48,000 पैकी २७ हजार झोपड्या रेल्वे अतिसुरक्षा विभागात आहेत. रेल्वे रुळांपासून १५ मीटरचा परिसर सुरक्षा विभाग असतो. तेथील अतिक्रमणामुळे रेल्वे संचालनावरही परिणाम होतो. मतपेट्यांच्या राजकारणामुळे याकडे दुर्लक्ष होत राहिले व अतिक्रमणात वाढ झाली.च्उत्तर रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी वेळेत होणार असल्याचेसांगितले.

टॅग्स :delhiदिल्लीSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय