बंगळुरु – मध्य प्रदेशातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. राज्यपालांकडून तिनदा बहुमत चाचणी करण्याचे आदेश मिळाल्यानंतरही काँग्रेसने चालढकल करत आता बंडखोरांना शांत करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. काँग्रेसचे ज्योतिरादित्य शिंदे समर्थक २२ बंडखोर आमदार गेल्या १० दिवसांपासून बंगळुरु येथे एका हॉटेलमध्ये आहेत.
बुधवारी सकाळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंहसह काँग्रेस नेते बंगळुरुला पोहचले. कर्नाटकातील रमादा हॉटेलच्या बाहेर पोलिसांनी त्यांना रोखलं. त्यानंतर या नेत्यांनी हॉटेलसमोरील रस्त्यावरच धरणं आंदोलन सुरु केलं. त्यानंतर पोलिसांनी या नेत्यांना ताब्यात घेतलं.
यावेळी दिग्विजय सिंह म्हणाले की, पोलिस आम्हाला आमदारांना भेटू देत नाहीत. मी मध्य प्रदेशमधील राज्यसभेचा उमेदवार आहे. 26 तारखेला राज्यसभा निवडणुकीसाठी विधानसभेत मतदान होणार आहे. आमच्या आमदारांना या हॉटेलमध्ये बंधक बनवण्यात आलं आहे. त्यांना आमच्याशी बोलायचे आहे, परंतु त्यांचे मोबाइल काढून घेण्यात आले. आमदारांचा जीव धोक्यात आहे. माझ्या हातात बॉम्ब नाही, पिस्तूल नाही आणि शस्त्रे नाहीत. तरीही पोलिस मला का रोखत आहेत? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दिग्विजय सिंह यांच्यासोबत कांतीलाल भूरिया, आमदार आरिफ मसूद आणि कुणाल चौधरी हे देखील बंगळुरूला गेले आहेत. याठिकाणी कर्नाटकचे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष डीके शिवकुमार त्यांना घेण्यासाठी आले होते.
मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनीही राज्यपालांना पत्र लिहून बंगळुरु येथील २२ आमदारांना परत आणण्याची मागणी केली आहे. भाजपाकडून त्यांना डांबून ठेवण्यात आलं आहे असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. त्यामुळे हे आमदार परतल्याशिवाय बहुमत चाचणी घेऊ नये. जीतू पटवारी यांच्यासह ४ मंत्र्यांनी बंडखोरांना भेटण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हाही पटवारी यांच्यासह असलेल्या मंत्र्यांना रिसोर्टच्या बाहेर रोखण्यात आलं. त्यावेळी पोलिसांशी वाद घातल्यावर सर्व मंत्र्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं.
दरम्यान, कमलनाथ सरकारला विधानसभेत तात्काळ बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश द्यावा, यासाठी माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासह १० भाजपा आमदारांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटिसा काढून तातडीने सुनावणी घेण्याचे ठरविले. या सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी १७ बंडखोर काँग्रेस आमदारांनीही अर्ज केला आहे. कोरोनामुळे अधिवेशन २७ पर्यंत तहकूब असूनही विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्याच्या राज्यपालांच्या निर्देशाविरुद्ध काँग्रेसने याचिका केली आहे. आज याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.