नवी दिल्ली - मीडियानं 'दलित' शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती व जमाती या शब्दाचा वापर करावा, अशी सूचना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं दिली आहे. दरम्यान, दलितांच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी मात्र माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. दलित हा शब्द केवळ ओळखच नाही तर राजकीयदृष्ट्यादेखील अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा आहे, असे मत दलित संघटनांनी मांडले आहे.
पंकज मेश्राम यांच्या याचिकेवर जून महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय दिला होता. दलित शब्दाचा वापर टाळण्याचा प्रयत्न करावा आणि याबाबतचे निर्देश सर्व खासगी वाहिन्यांना देण्याबाबत विचार केला जावा असे खंडपीठाने म्हटले होते. त्यानुसार 7 ऑगस्टला सर्व खासगी वाहिन्यांना पत्र पाठवण्यात आले.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानेही 15 जानेवारी रोजी एका निकालात अनुसूचित जातीच्या आणि जमातीच्या व्यक्तींसाठी दलित शब्द वापरता येणार नसल्याचे म्हटले होते. सरकारी कामकाजादरम्यान केवळ अनुसूचित जाती या शब्दाचा प्रयोग करण्यात यावा, असे निर्देस यापूर्वी केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आले होते. कारण दलित शब्दाचा घटनेत किंवा कायद्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे उल्लेख करण्यात आलेला नाही.