ICICI on Congress : अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चची रिपोर्ट आल्यापासून सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी-बुच यांचे नाव चर्चेत आले आहे. दरम्यान, आज काँग्रेसने माधबी यांच्यावर गंभीर आरोप केला आहे. 'ICICI बँकेतून निवृत्ती घेतल्यानंतर माधबी 2017 ते 2021 पर्यंत सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्य आणि 2022 मध्ये चेअरपर्सन झाल्या. तेव्हापासून त्यांनी ICICI बँकेकडून 16.80 कोटी रुपये पगार घेतला आहे,' असे काँग्रेसचे म्हणने आहे. दरम्यान, ICICI बँकेने निवेदन जारी करत काँग्रेसचे आरोप फेटाळले आहेत.
काँग्रेसच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना ICICI बँकेने सांगितले की, माधबी पुरी-बुच 31 ऑक्टोबर 2013 रोजी बँकेतून निवृत्त झाल्या, तेव्हापासून त्यांना कोणताही पगार देण्यात आलेला नाही किंवा त्यांना कोणताही ईएसओपी देण्यात आलेला नाही. ESOP (कर्मचारी स्टॉक ओनरसिप प्लॅन) म्हणजे, कंपनी काही स्टॉकची मालकी कर्मचाऱ्यांना देते. बँकेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बुच यांना त्यांच्या नोकरीदरम्यान लागू असलेल्या धोरणांनुसार पगार, सेवानिवृत्ती लाभ, बोनस आणि ESOP या स्वरुपात भरपाई मिळाली.
काय आहे काँग्रेसचा आरोप?सेबीच्या प्रमुख माधबी पुरी बुच यांनी 2017 ते 2024 आयसीआयसी बँकेकडून 16.80 कोटी रुपये पगार घेतल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. काँग्रेसने हे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्टचे प्रकरण म्हटले आहे. दरम्यान, काँग्रेसने केलेल्या या आरोपांवर माधबी पुरी बुच यांच्याकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. पत्रकार परिषदेत पवन खेरा यांनी सेबीच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्न उपस्थित केला आणि बाजार नियामकाने निःपक्षपातीपणा आणि स्वातंत्र्य राखले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
सेबीचे प्रमुख आयसीआयसीआय बँकेसारख्या खासगी संस्थेतून सॅलरी घेत असताना सेबीच्या निःपक्षपातीपणाची खात्री कशी करता येईल, असा सवाल पवन खेरा यांनी केला. तसेच, सेबीवर कोणताही 'बाह्य प्रभाव' नाही याची खात्री करण्यासाठी या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, असेही पवन खेरा यांनी म्हटले आहे. तसेच, माधबी पुरी बुच यांना लाज वाटत असेल तर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, असेही ते म्हणाले.
हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्टमध्ये समोर आले होते नावगेल्या महिन्यात अमेरिकेतील शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चने सेबीच्या प्रमुख माधबी पुरी-बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांच्यावर कथित अदानी घोटाळ्याशी संबंध असल्याचा आरोप केला होता. हिंडेनबर्ग रिसर्चने कागदपत्रांचा हवाला देत म्हटले होते की, बुच आणि त्यांच्या पतीचे एका ऑफशोअर फंडात हिस्सेदारी होती, ज्यात उद्योगपती गौतम अदानी यांचे भाऊ विनोद अदानी यांनी मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतवले होते.
सेबी प्रमुखांनी आरोप फेटाळून लावले होतेहिंडेनबर्ग रिपोर्ट समोर आल्यानंतर सेबी प्रमुख माधबी पुरी-बुच आणि त्यांचे पती यांनी संयुक्त निवेदन जारी करून आरोप फेटाळून लावले होते. रिपोर्टमध्ये करण्यात आलेले आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत. यांत अजिबात तथ्य नाही. आपले जीवन आणि आर्थिक परिस्थिती खुल्या पुस्तकासारखी आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.