नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जर सगळे काही ‘सामान्य’ आहे, तर मग ३६ केंद्रीय मंत्र्यांना तिकडे पाठवायचे कारण काय, असा प्रश्न काँग्रेसने गुरुवारी सरकारला विचारला. ‘प्रचार करणारे’ पाठवण्याची गरज का निर्माण झाली, असे ज्येष्ठ नेते कपिल सिबल यांनी टिष्ट्वटरवर विचारले.
जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा असलेला घटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर त्याचे सकारात्मक परिणाम काय आहेत आणि राज्यात विकासाच्या सुरू असलेल्या कामांची माहिती देण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांचा एक गट या महिन्यात राज्याचा दौरा करणार आहे. या दौऱ्याचे अंतिम स्वरूप शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरणार आहे.
‘अमित शहा म्हणाले की, काश्मीरमध्ये सर्व काही सामान्य आहे. जर तसे आहे, तर ३६ प्रचार करणाऱ्यांना काश्मीरमध्ये पाठवण्याची गरज का? तेथील परिस्थिती समजून घेण्यासाठी प्रचार न करणाºयांना का जाऊ दिले जात नाही’, असे कपिल सिबल यांनी विचारले. १८ ते २४ जानेवारीदरम्यान केंद्रशासित प्रदेशच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत दौरा करतील व गृहमंत्रालय त्यांच्या भेटीचे समन्वयन करील.स्थिती सामान्य नव्हे, तर घबराटीची‘३६ मंत्री जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सहा दिवस फिरतील, हे परिस्थिती सामान्य नव्हे, तर घबराट असल्याचे चिन्ह आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द करणे ही घोडचूक असून, या अशा तात्पुरत्या उपायांनी काही साध्य होणार नाही, असे पक्षाचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी टिष्ट्वटरवर म्हटले. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यापासून केंद्रीय मंत्र्यांनी जम्मू आणि काश्मीरचा दौरा करण्याची ही दुसरी वेळ आहे.