जर आपण दलित समाजातील नसतो, तर आज सर्वोच्च नयायालयात न्यायाधीश नसतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, "आरक्षणामुळे अर्थात सकारात्मक कृतीमुळेच उपेक्षित समाजातील लोकही आज भारतामध्ये उच्च सरकारी पदांवर पोहोचण्यात यशस्वी होऊ शकले आहेत. जर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सामाजिक प्रतिनिधित्वांतर्गत अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला लाभ दिला गेला नसता, तर कदाचित आपण दोन वर्षांनंतर पदोन्नतीने या पदावर आलो असतो."
जस्टिस गवई हे पूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करत होते. स्वतःला उदाहरण म्हणून सादर करताना गवई म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची पुदोन्नती दोन वर्षांपूर्वीच करण्यात आली आहे. कारण दलित समाजाच्या न्यायाधिशांना बेंचमध्ये ठेवण्याची कॉलेजियमची इच्छा होती. मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्यामागेही हे एक कारण होते." ते म्हणाले, "2003 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली, तेव्हा आपण वकील होतो आणि त्यावेळी उच्च न्यायालयात एकही दलित न्यायाधीश नव्हता."
गवई म्हणाले, "माझी उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होताना दलित असणे हा महत्त्वाचा घटक होता." न्यायमूर्ती गवई यांची 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ते 11 नोव्हेंबर 2005 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाचे अॅडिशनल जज होते. यानंतर 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी त्यांना कायमस्वरूपी न्यायाधीश करण्यात आले होते. ते या पदावर 24 मे 2019 पर्यंत होते. यानंतर त्यांना पदोन्नती देत सर्वोच्च न्यायालयात आणण्यात आले. ते 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी निवृत्त होणार आहेत. ते सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचा भाग आहेत. बार अँड बेंचच्या रिपोर्टनुसार, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई न्यूयॉर्क सिटी बार असोसिएशनने (NYCB) आयोजित केलेल्या एक कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी ते आपल्या जीवनावरील, विविधता, समानता आणि समावेशाच्या प्रभावाशी संबंधित एका प्रश्नाला उत्तर देत होते. NYCB ही लॉचे विद्यार्थी आणि वकिलांची एक स्वयंसेवी संस्था आहे.