इस्लामाबाद - पुलवामा हल्ल्यानंतर भारतपाकिस्तान यांच्यातील तणाव वाढला असून या हल्ल्यानंतर भारतानेपाकिस्तानचेपाणी रोखणार असा इशारा दिला होता. मात्र भारताने आमचं पाणी रोखल्यास आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागू असा इशारा पाकिस्ताने भारताला दिला आहे.
पाकिस्तानच्या जियो न्यूजशी संवाद साधताना पाकिस्ताचे अधिकारी म्हणाले की, भारत पाकिस्तानला येणाऱं पाणी रोखण्याबाबत आक्रमक होताना दिसत आहे. रावी, सतलज आणि बियास नदीचे पाणी भारताने रोखल्यास तर सिंधू नदी करार मोडल्याने आम्ही भारताविरोधात इंटरनॅशनल कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशनमध्ये जाऊ असं सांगितले
काही दिवसांपूर्वी नितीन गडकरी यांनी पाकिस्तानला जाणारं भारताच्या हिस्स्याचे पाणी रोखू असा इशारा दिला होता त्यावेळी पाकिस्तानकडून पाणी रोखलं तरी आम्हाला काही फरक पडणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. जियो न्यूज बातमीनुसार पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पाणी आणि ऊर्जा मंत्रालय पाकिस्तानचं पाणी भारताकडून रोकण्यात येणार असल्याबाबत चर्चा करत आहे. मात्र सिंधू करारानुसार भारताला असं करता येणार नाही. 1960 मध्ये सिंधू करार झाला होता. यामध्ये पश्चिमेकडे असणाऱ्या सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे पाणी पाकिस्तानच्या हद्दीत आहे तर पूर्वेकडील नद्या रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांचे पाणी भारताच्या हद्दीत आहे.
केंद्र सरकारच्यावतीने सिंधू जल कराराविषयी माहिती देताना नितीन गडकरी म्हणाले होते की, पाकिस्तानकडे वाहत जाणाऱ्या तीन नद्यांचे पाणी या नद्यांवर बांधण्यात येणाऱ्या धरणांमधून रोखण्यात येईल. त्यानंतर हे पाणी पंजाब आणि जम्मू काश्मीरमध्ये वाहत येणाऱ्या नद्यांमध्ये प्रवाहित करण्यात येईल.
पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या जवानांवर झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, पाकिस्तानची सार्वत्रिक कोंडी करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास भारताने तयारी सुरू केली होती. यामध्ये पाकिस्तानचा मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जाही काढून व्यापारीदृष्या पाकिस्तानला कोंडीत पकडलं तर दुसरीकडे सिंधू जल करारातून माघार घेण्याच्या दिशेने भारताने पावले उचलली होती.
1960 चा सिंधू करार नेमका काय आहे ?
1960 मध्ये भारत - पाकिस्तानमध्ये सिंधू जलवाटप करार झाला. या करारनुसार पाकिस्तानसाठी भारतातून जाणाऱ्या सहा नद्यांच्या पाणीवाटपावर निर्णय घेतला गेला. सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांच्या पाणी वाटपाबाबत हा करार करण्यात आला. करारनुसार पूर्वेकडील नद्यांवर भारताचा पूर्ण अधिकार राहिल तर पश्चिमेकडील नद्यांचं पाणी हे पाकिस्तानला सोडावं लागेल. अर्थात रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांचं पाणी भारत वीज निर्मितीसाठी वापरू शकतो. पण, शेतीसाठी वापरू शकत नाही. म्हणजेच काय तर भारताला रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांचं पाणी वापरून पुन्हा नदीत सोडायचं आहे.