नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अवैध प्रवाशांविरुद्ध उघडलेल्या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात अशा २०५ भारतीय प्रवाशांना घेऊन अमेरिकी लष्कराचे एक विमान रवाना झाले आहे. अमेरिकी अधिकाऱ्यांनुसार हे विमान २४ तासांत भारतात पोहोचेल.
अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या अवैध प्रवाशांना परत त्यांच्या-त्यांच्या देशांत पाठवले जात असल्याच्या मोहिमेबद्दल सविस्तर माहिती देण्यास अमेरिकी प्रशासनाने नकार दिला आहे. भारतातील अमेरिकी वकिलातीच्या अधिकाऱ्यांनी यासंबंधीच्या तपासाची माहिती देण्यास असमर्थता दर्शविली. मात्र, अशा अवैध प्रवाशांना देशाबाहेर काढले जात असल्याचे सांगितले. अमेरिकी सीमांच्या सुरक्षेसाठी ही कारवाई आवश्यक असल्याचा दावा या अधिकाऱ्यांनी केला.
ट्रम्प यांनी दिले होते आश्वासन
अमेरिकेतील अवैध प्रवाशांना देशाबाहेर काढण्यासाठी कठोर कारवाईचे आश्वासन ट्रम्प यांनी निवडणुकीवेळी दिले होते. राष्ट्राध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारताच त्यांनी यासंबंधीच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार ही कारवाई सुरू झाली आहे.
मोदी व ट्रम्प यांच्यात चर्चा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व डोनाल्ड ट्रम्प • यांनी या अवैध प्रवाशांबाबत चर्चा केली होती. अशा १८ हजार अवैध प्रवासी भारतीयांना परत घेण्याची तयारी भारताने दर्शवली होती.
मात्र, या लोकांना परत भारतात प्रवेश २ दिला जात असताना त्यांचे राष्ट्रीयत्व सिद्ध करणारी कागदपत्रे आवश्यक असल्याची भूमिका भारताने घेतली आहे. कारण, अशा अवैध प्रवाशांचा संबंध संघटित गुन्हेगारीशी असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीयत्व सिद्ध व्हायलाच हवे
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी गेल्या २४ जानेवारी रोजी म्हटले होते की, अशा भारतीयांना परत घेण्याची आमची तयारी आहे; परंतु, त्यांचे राष्ट्रीयत्व सिद्ध करणारी कागदपत्रे अमेरिकेने द्यायला हवीत.
अमेरिका आक्रमक का?
अमेरिकेत नोकरी, कामधंद्याच्या निमित्ताने आलेले सुमारे १.४ कोटी लोक अवैधरीत्या वास्तव्यास आहेत. यात सुमारे १८ हजार भारतीयांचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेत ५३८ अवैध प्रवाशांना अटक करण्यात आली होती.
यात काही संशयित दहशतवादी, गुंड टोळ्यांचे सदस्य आणि अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करणारे गुन्हेगार होते. त्यामुळे हा मुद्दा देशाच्या सुरक्षिततेशी जोडून ट्रम्प प्रशासनाने अशा अवैधरीत्या राहणाऱ्या सर्वच नागरिकांना त्या-त्या देशांत परत पाठवण्याचे आक्रमक धोरण अवलंबले आहे.