शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
2
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
3
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
4
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
5
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
6
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
7
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
8
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
9
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
10
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
11
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
12
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
13
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
14
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
15
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
16
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
17
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
18
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
19
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
20
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 

महाभियोगाच्या नोटिशीवर घाईने नव्हे, योग्य निर्णय दिला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 25, 2018 12:17 AM

व्यंकय्या नायडू भूमिकेवर ठाम : सभापतींचे पद म्हणजे काही पोस्ट आॅफिस नव्हे

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांच्यावरील महाभियोगाची नोटिस फेटाळण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी ‘मी घाईने नव्हे, तर योग्य तोच निर्णय घेतला’, असे ठामपणे म्हटले आहे.सर्वोच्च न्यायालयातील १० वकिलांनी भेट घेऊन हा ‘योग्य’ निकाल दिल्याबद्दल नायडू यांचे अभिनंदन केले. त्यावेळी नायडू यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केल्याचे कळते. हा निकाल मी घाईगर्दीने दिला, हे म्हणणे बरोबर नाही, सुमारे महिनाभर सखोल विचार करूनच मी निकाल दिला आहे, माझ्या पदाकडून असलेल्या अपेक्षांची शक्य होईल तेवढी पूर्तता करून योग्य वाटले तेच मी केले. हे काम क्षमतेनुसार केल्याचे मला पूर्ण समाधान आहे, असे ते म्हणाल्याचे समजते. चौकशी समितीने करायचे काम स्वत:च करून नायडू यांनी सरन्यायाधीशांचे गैरवर्तन सिद्ध होईल, असा सबळ आधार नाही, असे म्हणून नोटिस फेटाळून चूक केली, असा टीकाकारांना मुद्दा होता. त्यावर, सभापतींचे पद हे काही पोस्ट आॅफिस नसून, जबाबदारीचे घटनात्मक पद आहे, असे नायडू म्हणाले. राज्यघटना आणि १९६८चा न्यायाधीश चौकशी कायदा यांतील तरतुदींच्या काटेकोर चौकटीत राहूनच आपण निर्णय घेतला, असेही नायडू यांनी सांगितल्याचेही समजते.

ती काँग्रेसची घोडचूक ठरेलमहाभियोगाची नोटिस देऊन काँग्रेसने अविचारी कृती केली. ती फेटाळण्याच्या सभापतींच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणे ही घोडचूक ठरेल. न्यायसंस्थेतील अंतर्गत वाद संसदीय प्रक्रियेत आणता यावेत, यासाठी वकिलांना संसदेवर पाठविण्याचे प्रकार राजकीय पक्षांनी सुरू केले आहेत. महाभियोगाची नोटिस हा त्याचाच एक भाग होता. सरन्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशांना धमकावणे हाच त्याचा हेतू होता. - अरुण जेटली, वित्तमंत्री

न्यायाधीशांनी हस्तीदंती मनोऱ्यात राहण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. सिझरनेही केवळ संशयावरून पत्नीला सोडचिठ्ठी दिली होती. उच्च पदांवर बसलेल्यांनी सचोटीही उच्च कसोटी लावून घेण्याची तयारी ठेवायला हवी, असे न्या. जे. सेन यांच्या महाभियोग प्रस्तावावर अरुण जेटली संसदेत १७ आॅगस्ट २०११ रोजी म्हणाले होते. आताही अरुण जेटली आपल्याच तेव्हाच्या या मतानुसार वागतील का, हा सवाल आहे.-रणदीप सिंग सूरजेवाला, प्रवक्ते, काँग्रेस 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय